Dehradun। मुख्यमंत्री ने शनिवार को प्रान्तीय सिविल सेवा के वार्षिक अधिवेशन में कहा कि जनता और सरकार के मध्य जितना अच्छा आप समन्वय स्थापित करेंगे, उतने ही जनहित में कार्य और तेजी से होंगे। सरकार की ओर से लिये गये नीतिगत निर्णयों को धरातल पर उतारने की पूरी जिम्मेदारी अधिकारियों पर होती है। आप गुड गवर्नेंस के अग्रदूत हैं। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों से गुड गवर्नेंस और इनोवेशन पर जोर देने की अपील की।
सुभाष रोड स्थित एक होटल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) ने उत्तराखण्ड प्रान्तीय सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) संघ के वार्षिक अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि यह बातें कहीं। उन्होंने संघ की वार्षिक पत्रिका आरोही का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने संघ को अधिवेशन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संघ की ओर से जो मांग पत्र दिया गया है, उन सभी विषयों पर गंभीरता से विचार करते हुए समस्याओं के समाधान के लिए उचित कार्रवाई की जायेगी।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आप सभी सरकार के प्रमुख अंग हैं। जब आपके ओर से जनहित में सराहनीय कार्य किये जाते हैं, तो इससे सरकार के प्रति जनता का और विश्वास बढ़ता है। अधिकारी सरकार और जन सामान्य के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं। सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन और उनको आमजन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम हमारे अधिकारी हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में उत्तराखंड की एक अलग छवि बनी है, इस छवि को बनाए रखने के लिए हमारे सभी अधिकारियों को ब्रांड एम्बेसडर के नाते कार्य करना है। उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में लाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि प्रान्तीय सिविल सेवा सामान्य सेवा नहीं है। करोड़ों लोगों में से कुछ लोगों को इस प्रकार सेवा करने का अवसर मिलता है। उत्तराखंड की लगभग सवा करोड़ की जनता की सेवा और राज्य हित के लिए लिए आपको जो सेवा का अवसर मिला है, सभी पूरे मनोयोग से कार्य करेंगे, ऐसी मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जबसे उन्हें प्रदेश के मुख्य सेवक का दायित्व मिला है, तब से नियमित दिनचर्या, मन और विचार से उन्होंने एक-एक पल प्रदेश की सेवा में लगाया है।
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड प्रान्तीय सिविल सेवा के अधिकारियों से जन समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए त्वरित निर्णय के साथ सुशासन और योजनाओं की आमजन तक जल्द पहुंच के मंत्र पर कार्य करने का आह्वान किया। नो पेंडेंसी के मूल मंत्र को आत्मसात कर आगे बढ़ें। हमें राज्य में नया कार्य व्यवहार अपनाना है। नई कार्य संस्कृति के साथ कार्य करने के लिए हमें प्रधानमंत्री मोदी से बहुत कुछ सीखना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य हित और जनहित में कोई भी अधिकारी कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो वे उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। उत्तराखंड प्रान्तीय सिविल सेवा के अधिकारियों को 03 बार सेवा कालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। राज्य के पर्वतीय और मैदानी दोनों क्षेत्रों में सेवा के अवसर दिये जायेंगे। उत्तराखंड प्रान्तीय सिविल सेवा के अधिकारियों द्वारा विभिन्न अवसरों पर सराहनीय कार्य किये गये हैं। सिलक्यारा ऑपरेशन, लोगों को विभिन्न योजनाओं के लाभ, इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन, अतिक्रमण हटाने और सरकार की ओर से चलाये जा रहे विभिन्न अभियानों में हमारे इन अधिकारियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
इस अवसर पर आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडेय, उत्तराखंड प्रान्तीय सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा ) संघ के अध्यक्ष गिरधारी सिंह रावत, उपाध्यक्ष डॉ. ललित नारायण मिश्रा, प्रताप शाह, पी. सी. दुमका एवं पीसीएस एसोसिएशन के पदाधिकारी उपस्थित थे।