बारिश और भूस्खलन से प्रभावित परिवारों को दिया जाएगा राहत का विशेष पैकेज: मुख्यमंत्री

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को हमीरपुर जिले के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने यहां राहत एवं पुनर्वास कार्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने ऊटपुर और कक्कड़ सहित अन्य स्थानों पर हुई भारी तबाही के दृष्टिगत जिला प्रशासन को इन्हें आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों से बात कर उन्हें हरसंभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया और कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक प्रभावित के साथ है। प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से एक-एक पैसा जोड़कर सभी प्रभावितों की मदद करेगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि भारी बारिश के कारण हुई तबाही के दृष्टिगत राज्य सरकार ने एक विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है, जिसमें प्रभावितों की सहायता के लिए दस गुणा तक बढ़ा हुआ मुआवजा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित होने के बाद यहां रहने वाले प्रभावित परिवारों को इस विशेष पैकेज के हिसाब से राहत राशि प्रदान की जाएगी।

ये भी पढ़ें : –  आज मैं जिस मुकाम पर पहुँचा हूँ उसमें मेरे गुरुजनों का योगदान – मुख्यमंत्री

उन्होंने कहा कि पूर्व में पक्के मकान को आंशिक क्षति पर 12,500 रुपये और कच्चे घर को आंशिक क्षति होने पर 10,000 रुपये की राहत राशि दी जाती थी। लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान को देखते हुए सरकार ने इसे बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहले दुकानों और ढाबों को हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में केवल 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलती थी, जिसे अब राज्य सरकार ने दस गुना बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया है। इसके अलावा, नए प्रावधानों के अनुसार गाय व भैंस जैसे दुधारू पशुओं की मृत्यु पर प्रति पशु 55 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है और भेड़, बकरी की मौत पर मिलने वाली वित्तीय सहायता को 4 हजार रुपये से बढ़ाकर छह हजार रुपये कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें : –  भिवानी: 12 एकड़ में 30 करोड़ की लागत से बनी जेल का सीएम मनोहर लाल ने किया उद्घाटन

मुख्यमंत्री ने सुजानपुर में सचूही, बजाहड़ और जोल पलाही सहित अन्य क्षेत्रों में भी आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया और संबंधित विभागों को राहत एवं पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

Show comments