Ranchi। केंद्रीय रेल एवं सूचना-प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बुधवार को झारखंड के पत्रकारों को संबोधित किया। मंडल रेल प्रबंधक, हटिया के सभा अध्यक्ष में आयोजित आॅनलाइन प्रेस कांफ्रेंस के दौरान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि झारखंड की रेल परियोजनाओं के लिए फंड्स की कमी नहीं है। मोदी सरकार के कार्यकाल में रेल परियोजनाओं का सबसे ज्यादा विकास हुआ है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रांची रेल मंडल में रेल विकास कार्यों के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। वर्ष 2024-25 के बजट में झारखंड राज्य के लिए 7302 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो वर्ष 2009-14 के औसत बजट 457 करोड़ से लगभग 16 गुना अधिक है। झारखंड राज्य में रेल परियोजनाओं के लिए 52885 करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा।
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झारखंड राज्य के 57 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जायेगा जिसके अंतर्गत रांची रेल मंडल के नामकुम, पिस्का, मुरी, टाटीसिल्वे, लोहरदगा, रामगढ़ कैंट, सिल्ली, गंगाघाट, बानो, ओड़गा, गोबिंदपुर रोड, बालसिरिंग एवं पश्चिम बंगाल राज्य के 100 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जायेगा जिसके अंतर्गत रांची रेल मंडल के झालिदा, सुईसा तथा तुलिन सहित कुल 15 स्टेशन शामिल हैं। साथ ही रांची एवं हटिया स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस वर्ष का फोकस रेलवे के बुनियादी ढांचे का विकास, लोकोमोटिव और कोचों के निर्माण में वृद्धि तथा रेलवे के विकास के लिए नई और उन्नत तकनीक का प्रयोग है। इसके अतिरिक्त नये रोलिंग स्टॉक का उत्पादन जैसे वंदे मेट्रो, वंदे भारत, वंदे स्लीपर और अमृत भारत ट्रेनें तथा यात्रियों की सुविधा के लिए 10 हजार जनरल कोचों का निर्माण किया जायेगा।
रांची रेल मंडल में चल रहे विकास के कार्य बंडामुंडा-रांची दोहरीकरण, लोधमा-पिस्का लिंक लाइन, सिल्ली-इलू बाइपास लाइन तथा अन्य कार्यों के लिए प्रावधान किये गये हैं।