भोपाल। मध्य प्रदेश की पन्द्रहवीं विधानसभा का बजट सत्र आज (सोमवार) सुबह 11 बजे राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। एक मार्च को शिवराज सरकार अपने वतर्मान कार्यकाल का अंतिम बजट प्रस्तुत करेगी। इससे पहले 28 फरवरी को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाएगा। आगामी 27 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में कांग्रेस विकास यात्रा समेत अन्य मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरेगी। सत्र के हंगामेदार होने के आसार है।
विधानसभा के अवर सचिव नरेंद्र मिश्रा के अनुसार, यह मप्र की 15वीं विधानसभा का 14वां सत्र है। आगामी 27 मार्च तक चलने वाले 29 दिवसीय सत्र में सदन की कुल 13 बैंठकें होंगी। एक मार्च को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 2023-24 का बजट पेश करेंगे। इसके एक दिन पहले 28 फरवरी को विधानसभा के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण रखा जाएगा। इस बार का बजट करीब तीन लाख करोड़ रुपये का होगा। पिछले साल सरकार ने 2 लाख 79 हजार करोड़ का बजट पेश किया था।
मप्र सरकार इस बार डिजिटल यानी पेपर लेस बजट पेश करेगी। इसके लिए विधायकों को टैबलेट दिए जाएंगे। इसी टैबलेट में विधायकों को एक मार्च को बजट मिलेगा। वहीं, अन्य लोगों को पेन ड्राइव में बजट की सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी। बजट की एक प्रिंटेट कॉपी सदन में रखी जाएगी।
इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में शिवराज सरकार का यह बजट लोक लुभावन हो सकता है। चुनाव को देखते हुए इस बजट में सरकार जनता को कई सौगात दे सकती है। सरकार ने लाडली बहना योजना का ऐलान करके मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। बजट में इसका भी प्रावधान होगा। इसके अलावा सरकार किसान, युवा, एसटी-एससी के लिए भी सरकार नई घोषणा कर सकती है।
बजट सत्र में विधायकों ने सरकार से 3704 सवालों के जवाब मांगे हैं। इसमें करीब 80 विधायकों ने ई सिग्नेचर के साथ 1870 ऑनलाइन सवाल किए गए है। वहीं, 1834 सवाल ऑफलाइन किए गए है। इनमें 1849 तारांकित, 1855 अतारांकित, 154 ध्यानाकर्षण, तीन स्थगन, 24 शून्यकाल और 31 अशासकीय संकल्प प्रस्ताव के माध्यम से भी मुद्दो को उठाया गया है।
राज्यपाल के अभिभाषण के बाद 15वीं विधानसभा के सभी सदस्यों की समूह फोटो होगी। दरअसल, सचिवालय के अधिकारियों का मानना है कि बजट सत्र के बाद सभी सदस्य विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएंगे। जुलाई-अगस्त में वर्तमान विधानसभा का अंतिम सत्र होगा। इसकी अवधि और सदस्यों की उपस्थिति कम रहेगी। इसे देखते हुए अभी समूह फोटो कराने का निर्णय लिया गया है।