सागर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार, 14 मई को सागर जिले के प्रवास पर रहेंगे। वे यहां कुशवाहा समाज के संभागीय सम्मेलन एवं सम्मान समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री चौहान सागर में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में शामिल होकर डिफाल्टर किसानों के लिए ब्याज माफी योजना का शुभारम्भ करेंगे।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री दोपहर 12.35 बजे भोपाल से हैलीकॉप्टर से रवाना होकर दोपहर 1.25 बजे पुलिस लाईन हैलीपेड सागर आएंगे। नगर के पिपंलापुरे मार्ग पर मुख्यमंत्री का ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों द्वारा मुआवजा राशि दिलाये जाने पर तथा लाड़ली बहना योजना लागू करने पर जिले की लाड़ली बहनों द्वारा स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वे दोपहर 1.38 बजे पीटीसी ग्राउंड पहुंचेगे।
यहां सम्मेलन में मुख्यमंत्री सागर जिले के लिए 865.91 करोड़ की तीन नल जल योजना का भूमिपूजन करेंगे। तीनों नल जल योजना से 520 ग्रामों में पाईप लाइन बिछाकर घर-घर पानी पहुंचाया जाएगा। इनमें 202.99 करोड़ की सानौधा-मढ़िया जलप्रदाय योजना शामिल है, जिसके पूरा होने से 77 ग्राम लाभान्वित होंगे। सानौधा-बंडा जल प्रदाय से 56 गांव के घरों को लाभ मिलेगा। इसी योजना की लागत 166.67 करोड़ आएगी। इस प्रकार तीसरी 496.25 करोड़ की देवरी-केसली जल प्रदाय योजना से क्षेत्र के 387 गांवों को लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री चौहान दोपहर 3 बजे सागर के प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, केरबना, चनाटोरिया (सागर-गढ़ाकोटा रोड) में ब्याज माफी योजना के कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चौहान मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2023 का शुभारंभ करेंगे। पूरे प्रदेश में 11 लाख 19 हजार डिफाल्टर किसान भाई-बहनों को इस योजना का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार डिफाल्टर किसानों के 2200 करोड़ से अधिक राशि का ब्याज माफ करेगी और इस राशि की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी।
वर्ष 2018 में ऋण माफी की उम्मीद में बहुत से किसान डिफाल्टर और सोसाइटी से खाद बीज लेने से वंचित हो गए थे। ऐसे किसानों की परेषानियों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा उनके ब्याज की राषि अब सरकार द्वारा भरी जाएगी, जिससे वे डिफाल्ट से मुक्त हो सकेंगे। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंको से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख समितियां के ऐसे कृषक जिन पर 31 मार्च 2023 की स्थिति में कुल बकाया ऋण (मूल एवं ब्याज को मिलाकर) दो लाख रुपये तक है और वे डिफाल्टर है। उनका ब्याज माफ किया जाएगा। माफ किए गए ब्याज की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी।