Patna: जातीय जनगणना को लेकर मंगलवार को पटना हाईकार्ट (patna highcourt) से नीतीश सरकार को बड़ी जीत मिली है. कोर्ट ने बिहार में सरकार द्वारा जाति सर्वेक्षण कराने को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है. बिहार में अब जातीय सर्वेक्षण चलता रहेगा. जातिगत जनगणना कराने के नीतीश सरकार के फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थीं. इन याचिकाओं में जातिगत जनगणना पर रोक लगाने की मांग की गई थी. जातीय गणना को लेकर पटना हाई कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से कहा गया था कि सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए सभी अपनी जाति बताने को आतुर रहते हैं.
जातीय जनगणना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने लगातार पांच दिनों से सुनवाई की.
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