Chandigarh: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (cm Bhagwant Singh Mann) ने बाढ़ प्रभावित जि़लों के किसानों की फ़सल के हुए नुकसान की भरपाई के लिए 186 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा की राशि जारी कर दी है। यहा जानकारी पंजाब के राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री ब्रम शंकर जिम्पा ने मंगलवार को दी है।
मंत्री जिम्पा ने बताया कि राज्य के 16 जि़लों के डिप्टी कमिश्नरों को प्राकृतिक आपदा राहत कोष में से फसलों के हुए नुकसान संबंधी राहत देने के लिए फंड जारी किए गए हैं। जिम्पा ने बताया कि जुलाई और अगस्त महीने में राज्य के कई इलाकों में बाढ़ के कारण किसानों की फ़सल खऱाब हुई हैं। राज्य के सभी बाढ़ प्रभावित इलाकों में विशेष गिरदावरी करवाई गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बाढ़ पीडि़त लोगों के साथ किया वादा पूरा किया।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार बाढ़ पीडि़त लोगों को मुआवज़ा देने के लिए प्रतिबद्ध है और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार के पास इस मनोरथ के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं है। जिम्पा ने कहा कि किसानों और अन्य प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। आपदा प्रबंधन मंत्री ने बताया कि बाढ़ के कारण फसलों के हुए नुकसान संबंधी राहत देने के लिए संगरूर जि़ले को 26 करोड़ 8 लाख 34,400 रुपये, फिऱोज़पुर जि़ले को 22 करोड़ 44 लाख रुपये, तरन तारन को 26 करोड़ 52 लाख रुपये, पटियाला को 59 करोड़ 50 लाख रुपये और मानसा को 12 करोड़ 92 लाख रुपये जारी किए गए हैं।
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इसी तरह अमृतसर जि़ले को 3 करोड़ 73 लाख 18,400 रुपये, फाजि़ल्का को 8 करोड़ 77 लाख 6,400 रुपये, गुरदासपुर को 5 करोड़ 84 लाख 80 हज़ार रुपये, जालंधर को 2 करोड़ 31 लाख 26,800 रुपये, लुधियाना को 2 करोड़ 31 लाख 26,800, मोगा को 3 करोड़ 99 लाख 77,200, रूपनगर को 18 लाख 45,520, पठानकोट को 64 लाख 60 हज़ार, एसबीएस नगर को 1 करोड़ 25 लाख 52,800, फतेहगढ़ साहिब को 1 करोड़ 59 लाख 98,700 और एसएएस नगर को 1 करोड़ 73 लाख 40 हज़ार रुपये की राशि दी गई है।
जिम्पा ने बताया कि यह कुल राशि 186 करोड़ 12 लाख 63,020 रुपये बनती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ख़ुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करके ज़मीनी स्थिति का पता लेते रहे हैं और अब प्रभावित जि़लों के लोगों की मदद के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है। जिम्पा ने कहा कि राजस्व विभाग ने राहत सम्बन्धी और लोगों की फीडबैक के बारे ज़िला स्तर पर उपायुक्तों से समय-समय पर लगातार रिपोर्ट ली जा रही है।