Jaipur: राज्य सरकार प्रदेशवासियों को संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेही सुशासन देने के लिए संकल्पबद्ध है। आमजन को विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं का त्वरित लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं।
अब सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा प्रदेशवासियों के जन आधार डाटाबेस का उपयोग करते हुए रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलेवरी सिस्टम विकसित किया जाएगा। इस सिस्टम से पात्र नागरिकों को आवेदन किए बिना ही विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ घर बैठे स्वतः ही मिल जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने इस सम्बंध में 15 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। योजनान्तर्गत 5 वर्ष के लिए 14 विभागों द्वारा संचालित की जा रही 79 योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए इस राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 में पांच करोड़ रुपए तथा आगामी चार वर्षों में 2-2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
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विभाग इस वित्तीय वर्ष के लिए 5 करोड़ रुपए अपनी अन्य योजनाओें की संभावित बचत राशि में से वहन करेगा। उल्लेखनीय है कि इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने राज्य बजट 2023-24 में घोषणा की थी।