नई दिल्ली : केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण तथा जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा(Arjun Munda) ने अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि, यह बजट भारतवर्ष को विकास के मार्ग पर तेजी से प्रशस्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(Narendra Modi) की गारंटी का आईना दिखा रहा है। यह अंतरिम बजट देश के किसान, गरीब, नारी शक्ति और युवा शक्ति की प्रगति का प्रतिबिंब है, जिनके विकास का संकल्प मोदी सरकार ने लिया है। उन्होंने कहा कि, मोदी सरकार द्वारा किये अनेक उपाय निश्चित ही हमारे अन्नदाताओं का जीवन स्तर और ऊंचा उठायेंगे।
मुंडा ने यह भी कहा कि, PM Modi ने संकल्पबद्ध होकर कहा है- गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों की आवश्यकताएं, आकांक्षाएं और कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अंतरिम बजट में सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास-सबका प्रयास की भावना परिलक्षित होती है। किसानों के कल्याण के लिए एक के बाद एक अनेक ठोस कदम पिछले कुछ वर्षों में उठाये गये हैं। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) स्कीम अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत अभी तक 11.80 करोड़(crore) किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हुआ और पूरी पारदर्शिता के साथ, बिना बिचौलियों के लगभग 2.81 लाख करोड़ रुपये पूरी पारदर्शिता के साथ किसानों के बैंक खातों में जमा कराये गये हैं। PM फसल बीमा योजना के माध्यम से भी लगभग चारCr किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। इसी तरह, किसानों के लाभ के लिए 1361 ई-नाम मंडियां शुरू की गयी है, जिन पर अभी तक तीन लाख करोड़ रु. का व्यापार दर्ज हो चुका है। ऐसी कई योजनाएं लागू की हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि, आत्मनिर्भर तिलहन अभियान सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। 2022 में घोषित पहल के आधार पर, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए ‘आत्मनिर्भरता’ प्राप्त करने के लिए एक रणनीति तैयार की जायेगी। इसमें अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए अनुसंधान, आधुनिक कृषि तकनीकों को व्यापक रूप से अपनाना, बाजार संपर्क, खरीद, मूल्य संवर्धन व फसल बीमा शामिल होंगे। सभी कृषि-जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी (उर्वरक) का विस्तार किया जायेगा। डेयरी किसानों को समर्थन देने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जायेगा। मत्स्य पालन को बढ़ावा देते हुए पांच एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किये जायेंगे, वहीं प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाया जायेगा।