नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। यह सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। सत्र पांच दिनों का होगा। संविधान के अनुच्छेद 85 में केंद्र सरकार को संसद का सत्र बुलाने का प्रावधान है। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति निर्णय लेती है जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है, जिसके जरिए सांसदों को सत्र में हिस्सा लेने के लिए बुलाया जाता है।
सरकार के इस फैसले को काफी अहम माना जाता है। बीते मॉनसून सत्र काफी हंगामेदार रहा था। मणिपुर हिंसा को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। साथ ही कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई थी। चर्चा के बाद वोटिंग में विपक्ष का अविश्वास का गिर गया था।