नई दिल्ली : संसद (Parliament) के मॉनसून सत्र (monsoon session) को सुचारू ढंग से चलाने के लिए सरकार ने सत्र शुरू होने से एक दिन पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उल्लेखनीय है कि 20 जुलाई से शुरू हो रहा मॉनसून सत्र (monsoon session) 11 अगस्त तक चलेगा। 23 दिनों तक चलने वाले इस मॉनसून सत्र (monsoon session) में कुल 17 बैठकें होंगी।
सरकार (Government) ने संसद के दोनों सदनों लोकसभा (Lok Sabha) और राज्यसभा (Rajya Sabha) में सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को इस सर्वदलीय बैठक के लिए आमंत्रित किया है। संसद के मॉनसून सत्र को सुचारू ढंग से चलाने के लिए सरकार की तरफ से इस सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा जायेगा, वहीं विपक्षी दल भी अपने-अपने मुद्दों के बारे सरकार को बतायेंगे जिन पर वह सदन में चर्चा कराना चाहते हैं।
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अगले वर्ष होने वाले लोक सभा (Lok Sabha) चुनाव के मद्देनजर यह माना जा रहा है कि संसद का मॉनसून सत्र (monsoon session) काफी हंगामेदार रह सकता है। इससे पहले विपक्षी दल बेंगलुरू में एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। बेंगलुरु की बैठक में अगर विपक्षी दलों को भाजपा के खिलाफ साझा मोर्चा बनाने में कामयाबी मिल जाती है तो निश्चित तौर पर इसका असर संसद सत्र में भी नजर आयेगा। मॉनसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार (Central government) डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल (Digital Personal Data Protection Bill)-2023 और दिल्ली सरकार (Delhi Government) के अधिकारों से जुड़े विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण बिलों को संसद में पेश करने की तैयारी कर रही है। यह भी बताया जा रहा है कि सरकार समान नागरिक संहिता से जुड़े विधेयक को भी मॉनसून सत्र के दौरान सदन में पेश कर सकती है।