New Delhi : संसद के बजट सत्र का सोमवार से आगाज हो गया। सत्र के दौरान बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठायी गयी, जिस पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया है। केंद्र सरकार ने मौजूदा प्रावधानों का हवाला देते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की संभावना से इनकार कर दिया है।
इसे भी पढ़ें : वित्त मंत्री ने लोकसभा में आर्थिक सर्वे किया पेश, देश में बेरोजगारी दर घटकर 3.2 प्रतिशत हुई
लोकसभा में सरकार ने कहा कि मौजूदा प्रावधानों में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद बिहार की सत्तारूढ़ पार्टियों में निराशा देखने को मिल सकती है, जो लगातार बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे।
इसे भी पढ़ें : राज्य की जनता सशक्त होगी तभी हमारा समाज और राज्य आगे बढ़ेगा : मुख्यमंत्री हेमंत
दरअसल, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। स्थानीय नेताओं का तर्क है कि प्रदेश के विकास के लिए यह जरूरी है। हालांकि, केंद्र सरकार के रुख ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।
इसे भी पढ़ें : मेरे रहते चिंता ना करें, आप सबकी समस्या का होगा समाधान: योगी आदित्यनाथ