Dehradun: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (cm Pushkar Singh Dhami) ने कहा कि सरकार जमीनों में गड़बड़ी करने वाले को नहीं छोड़ेगी। बड़े गिरोह के रूप में काम करने की शिकायत मिली है। आज इसी तहत उप निबंधक देहरादून को निलंबित किया गया है। आगे भी जमीन धोखाधड़ी करने वाले पर कठोर निर्णय लिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री धामी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लंबे समय से जमीनों में धोखाधड़ी की शिकायत आ रही थी। यहां तक रजिस्ट्रार कार्यालय में कागज भी बदल दिए गए हैं। इस संबंध खुद उन्होंने रजिस्ट्रार कार्यालय देहरादून का औचक निरीक्षण किया था और कई खामियां पाई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग अपने खून पसीने की कमाई से जमीन खरीदते हैं और अगर रजिस्ट्रार कार्यालय में ही कागज बदल दिए जाते हैं तो यह बहुत गलत है। अच्छे लोगों के पुरानी व पैतृक संपत्ति पर संकट नहीं आने दिया जाएगा, वो निश्चिंत होकर यहां रहें, उनकी सरकार सुरक्षा करेगी।
उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री रजिस्टर में कई जगह पर पन्ने बदलने की बात सामने आई है। इस मामले में तीन सदस्यीय एसआईटी समिति बनाई गई है, जो निष्पक्ष जांच करेगी। जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी।
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मुख्यमंत्री ने डोईवाला में भविष्य में एरो सिटी के निर्माण पर कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को नहीं भेजा गया है। अगर कोई विकास और डेवलपमेंट की बात होगी तो उस क्षेत्र के किसानों से सबसे पहले बात करेंगे। एरो सिटी का कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं है। किसानों की जमीन अधिग्रहण करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। किसानों को सिर्फ भड़काने का काम किया जा रहा है। इसलिए किसान भाई संदेह में न आए और ना ही कोई चिंता की बात है। अगर कोई बात होगी तो किसान भाइयों के सहमति से आगे बढ़ेगी।
यूसीसी पर केन्द्रीय गृह मंत्री से हुई चर्चा
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली दौरे में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह (amit shah) से यूसीसी को लेकर बातचीत हुई है। यूसीसी (UCC) पर कमेटी अपना काम कर रही है। उत्तराखंड गंगा, यमुना और देवभूमि का प्रदेश है। दो-दो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगा प्रदेश है। यहां विभिन्न जाती, पंत और समुदाय के लोग रहते हैं। इसके साथ ही सैनिक बहुल राज्य है। हर घर से सेना में लोग हैं। कमेटी से ड्राफ्ट मिलते ही सरकार उसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। अन्य राज्यों से भी इसे लागू करने की अपील करेंगे।