Shimla। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू (Chief Minister Thakur Sukhwinder Singh Sukhu) ने सोमवार को कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरी है और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार किया जा रहा है। राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने और वर्ष 2032 तक इसे देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है।
उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जनता से जो वायदे किए थे, प्रदेश सरकार उनको पूरा करने के लिए प्राथमिकता से काम कर रही है। कांग्रेस ने जो गारंटी दी थी, उनमें से अधिकतर पूरी की जा चुकी हैं और बाकी जल्द ही धरातल पर होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी गारंटी के मुताबिक, प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1500 रुपये देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत सालाना 800 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना के तहत लगभग पांच लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। योजना के तहत फार्म भरवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ताकि महिलाएं इस योजना का जल्द लाभ उठा सकें। इस योजना का पहला चरण फरवरी, 2024 से शुरू हुआ था। जिला लाहौल-स्पीति की महिलाओं व प्रदेश की 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये सरकार की ओर से मिलने लगे हैं।
मुख्यमंत्री सुक्खू (Chief Minister Thakur Sukhwinder Singh Sukhu) ने कहा कि सरकार राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सभी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। सरकार आय के अतिरिक्त संसाधन जुटाने तथा युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के साधन सृजित करने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है।
उन्होंने कहा कि अपने वायदे के अनुरूप, प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को ओपीएस का तोहफा दिया है। प्रदेश सरकार ने कार्यभार सम्भालते ही पुरानी पेंशन योजना (old pension scheme) बहाल की। अब तक 1.15 लाख कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना को चुना है। पुरानी पेंशन योजना में आए सभी कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि के तहत आ गए हैं। लगभग 5,000 कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन मिलनी आरम्भ हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूध पर एमएसपी देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने गाय का दूध 45 रुपये प्रतिलीटर तथा भैंस का दूध का मूल्य 55 रुपये प्रति लीटर किया है।