New Delhi: यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) पर लॉ कमीशन ने आम लोगों, संगठनों से सुझाव मांगे थे। सोमवार शाम तक कमीशन को यूसीसी (UCC) पर 46 लाख सुझाव मिल चुके हैं। इनमें से कुछ लोगों और संगठनों के सुझावों पर बात करने के लिए आयोग ने उन्हें निजी तौर पर बुलाया है। कुछ लोगों को इसके लिए न्योता भी भेजा जा चुका है। लॉ कमीशन ने 14 जून 2023 को यूसीसी पर सार्वजनिक रूप से लोगों और संगठनों के सुझाव मांगे थे। आयोग का मानना है कि यह मुद्दा देश के हर नागरिक से जुड़ा है, ऐसे में कोई फैसला लेने से पहले उनकी राय जानना जरूरी है। यूसीसी पर सुझाव देने की आखिरी तारीख 14 जुलाई है।
ये भी पढ़ें : –
इसरो चीफ ने बताया चंद्रयान का प्लान, कहा- इस बार नहीं होगी गलतियां
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 27 जून को मध्य प्रदेश में एक जनसभा के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि वर्तमान में यूसीसी के नाम पर भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो वो घर नहीं चल पाएगा। ऐसे में दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि कॉमन सिविल कोड लाओ।