नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2024(Lok Sabha Election 2024) के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र का प्रारूप जारी कर दिया है। जिसमें पांच ‘न्याय’ और 25 गारंटी देने की घोषणा की गई है। बता दे कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स(X) पर इस न्याय और गारंटी के बारे में जानकारी शेयर की है। उन्होंने एक्स(X) पर लिखा कि, आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा से घर-घर गारंटी अभियान की शुरुआत की। आने वाले दिनों में पूरे भारत में 8 करोड़ परिवारों को यह गारंटी कार्ड्स(guarantee cards) दिए जायेंगे। इन कार्ड्स को 14 अलग-अलग भाषाओं में प्रिंट किया गया हैं। हर एक गारंटी कार्ड में ऐतिहासिक ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी द्वारा घोषित पार्टी की 5 न्याय और 25 गारंटी का विवरण है।
तो आइए जानते है वह 5 न्याय क्या है :
युवा न्याय : –
1. पहली नौकरी पक्की – हर शिक्षित युवा को एक लाख रुपये की अप्रेंटिसशिप का अधिकार।
2. भर्ती भरोसा – 30 लाख सरकारी नौकरियां, सभी खाली पोस्ट कैलेंडर के अनुसार भरेंगे।
3. पेपर लीक से मुक्ति – पेपर-लीक रोकने के लिए नए कानून और नीतियां।
4. गिग-वर्कर सुरक्षा : गिग वर्कर के लिए बेहतर कामकाजी नियम और संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा।
5. युवा रोशनी : युवाओं के लिए पांच हजार करोड़ रुपये का नया स्टार्टअप फंड।
नारी न्याय : –
1. महालक्ष्मी : हर गरीब परिवार की एक महिला को हर साल एक लाख रुपये।
2. आधी आबादी, पूरा हक : केंद्र सरकार की नयी नौकरियों में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण।
3. शक्ति का सम्मान : आशा, मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर्स को ज्यादा सैलरी, दोगुनी सरकारी योगदान से।
4. अधिकार मैत्री : महिलाओं को कानूनी हक और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाली एक अधिकार-सहेली, हर पंचायत में।
5. सावित्री बाई फुले हॉस्टल : कामकाजी महिलाओं के लिए दोगुना हॉस्टल।
किसान न्याय : –
1. सही दाम : एमएसपी की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन फॉर्मूले वाली।
2. कर्ज मुक्ति : कर्ज माफी प्लान प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए परमानेंट आयोग।
3. बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर : फसल नुकसान पर 30 दिन के अंदर सीधे खाते में पैसा ट्रांसफर।
4. उचित आयात-निर्यात नीति : किसानों के सलाह से नयी इंपोर्ट-एक्सपोर्ट पॉलिसी बनेगी।
5. जीएसटी-मुक्त खेती : किसानी के लिए जरूरी हर चीज से जीएसटी हटेगा।
श्रमिक न्याय : –
1. श्रम का सम्मान : 400 रुपये कम से कम दैनिक मजदूरी, मनरेगा में भी।
2. सबको स्वास्थ्य अधिकार : 25 लाख रुपये का हेल्थ-कवर : मुफ़्त इलाज, अस्पताल, डॉक्टर, दवा, टेस्ट, सर्जरी।
3. शहरी रोजगार गारंटी : शहरों के लिए भी मनरेगा जैसी नयी योजना।
4. सामाजिक सुरक्षा : असंगठित मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा।
5. सुरक्षित रोजगार : मुख्य सरकारी कार्यों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम मजदूरी बंद।
हिस्सेदारी न्याय : –
1. गिनती करो : सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती।
2. आरक्षण का हक : संवैधानिक संशोधन द्वारा 50 प्रतिशत सीमा हटाकर एससी/एसटी/ओबीसी को आरक्षण का पूरा हक।
3. एससी/एसटी सब प्लान की कानूनी गारंटी : जितनी एससी/एसटी जनसंख्या, उतना बजट, यानी ज्यादा हिस्सेदारी।
4. जल-जंगल-जमीन का कानूनी हक : वन-अधिकार कानून वाले पट्टों का एक साल में फैसला।
5. अपनी धरती, अपना राज : जहां एसटी सबसे ज्यादा, वहां पैसा लागू।