पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में ’मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना’ को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत पंचायतों में विवाह भवनों के निर्माण के लिए 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसकी जानकारी एक्स पर मुख्यमंत्री ने दी।
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मुख्यमंत्री नीतीश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन विवाह भवनों का संचालन जीविका दीदियों के द्वारा किया जाएगा। पंचायत स्तर पर विवाह भवनों के निर्माण से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बहुत फायदा होगा। इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 46 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। मुख्यमंत्री ने लिखा, ‘‘जीविका द्वारा संपोषित ’दीदी की रसोई’ का संचालन बहुत ही अच्छे ढंग से हो रहा है। राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों तथा विभिन्न सरकारी संस्थानों में जीविका द्वारा संपोषित ’दीदी की रसोई’ द्वारा संचालित कैंटीन के माध्यम से 40 रूपये प्रति थाली भोजन उपलब्ध कराया जा रहा था। अब हमलोगों ने 40 रूपये के स्थान पर 20 रूपये प्रति थाली की दर से गुणवत्तापूर्ण भोजन की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। आज कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी गई है‘‘।
उन्होंने लिखा कि ’दीदी की रसोई’ का प्रति थाली न्यूनतम खर्च लगभग 40 रूपये है इसलिए 20 रूपये प्रति थाली की क्षतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा जीविका को उपलब्ध कराई जाएगी। सस्ता एवं शुद्ध भोजन उपलब्ध होने से बाह्य मरीजों एवं उनके परिजनों को काफी सुविधा होगी। राज्य के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हमलोगों ने इस व्यवस्था को राज्य के सभी समाहरणालयों, अनुमण्डल कार्यालयों, प्रखण्ड एवं अंचल कार्यालयों में भी लागू करने का निर्णय लिया है और इसके लिए अधिकारियों को निदेशित कर दिया गया है ताकि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले आमजनों को सस्ते दर पर शुद्ध भोजन मिल सके।
