नई दिल्ली: देश भर में निजी एफएम चैनलों, जिनकी संख्या कई भारतीय भाषाओं में 380 से भी अधिक है। केंद्र सरकार की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में सूचित करने का एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म एफएम चैनल रही हैं। इससे नागरिकों को विभिन्न योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों से लाभ उठाने में काफी मदद मिले, इस संदर्भ में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के लिए निजी एफएम रेडियो स्टेशनों पर जारी किए जाने वाले विज्ञापनों की नई दरों को मंजूरी दे दी है, जो इसके द्वारा गठित दर संरचना समिति की सिफारिशों पर आधारित हैं।
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सितंबर, 2023 में मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नई दरों में दिसंबर 2015 से लेकर मार्च 2023 तक की अवधि के लिए बढ़ी हुई लागत को ध्यान में रखते हुए बेस रेट में की गई 43 प्रतिशत की वृद्धि भी शामिल है। इस बढ़ोतरी के साथ ही एफएम रेडियो विज्ञापन के लिए सकल बेस रेट 52 रुपये से बढ़कर 74 रुपये प्रति दस सेकेंड हो जाएगा। सकल बेस रेट में वृद्धि से देश भर में मौजूदा समय में चालू या कार्यरत 400 से भी अधिक सामुदायिक रेडियो स्टेशन भी लाभान्वित होंगे।