नई दिल्ली : बजट सत्र से पहले केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी(Pralhad Joshi) की अध्यक्षता में संसद पुस्तकालय भवन में सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में जोशी ने कहा कि, दोनों सदनों लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति से बात की है और सरकार की तरफ़ से निलंबन रद्द करने का अनुरोध किया है। दोनों सदनों के अध्यक्ष राजी हो गये।
गौरतलब हो कि, सत्र बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू(Droupadi Murmu) के संबोधन के साथ शुरू होगी और सरकारी व्यवसाय की अनिवार्यता के अधीन, सत्र 9 फरवरी को समाप्त हो सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण(Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट को ‘अंतरिम’ माना जा रहा है, क्योंकि सरकार अप्रैल-मई में आम चुनाव का सामना कर रही है, जिससे Modi सरकार का दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट बन जायेगा।
एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट कागज रहित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा। संविधान द्वारा अनिवार्य वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुदान की मांग, वित्त विधेयक आदि सहित सभी 14 केंद्रीय बजट दस्तावेज, केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप के माध्यम से पहुंच योग्य होंगे।