नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी. नड्डा और भाजपा के संगठन महासचिव बीएल संतोष सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की मैराथन बैठकों को राज्य चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले पार्टी संगठन में संभावित बदलाव के एक प्रमुख संकेत के रूप में देखा जा रहा है।
बीजेपी के शीर्ष नेताओं की संघ के साथ बैठक !
इस बीच तीनों शीर्ष नेताओं ने संघ सदस्यों के साथ एक अहम बैठक भी की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत और संघ के वरिष्ठ नेता लगातार देश के अलग-अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। मोहन भागवत जुलाई में उत्तर प्रदेश के पांच दिवसीय दौरे पर रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक, शाह और नड्डा न सिर्फ लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए पार्टी संगठन में बदलाव की योजना बना रहे हैं, बल्कि उनका लक्ष्य पार्टी को नया स्वरूप देना और एक नई भारतीय जनता पार्टी बनाना है।
जानें क्या है प्लान !
नई भाजपा का मतलब नेताओं, खासकर युवा नेताओं की एक ऐसी फौज तैयार करना है, जो भविष्य में पार्टी का नेतृत्व कर सकें। इसे पार्टी कुछ नए और युवा पदाधिकारियों को राष्ट्रीय टीम में शामिल करने पर सक्रियता से विचार कर रही है और इस संबंध में चर्चा चल रही है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के मद्देनजर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक है, लेकिन इसके बाद पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह ने हमेशा पार्टी में बदलाव को महत्व दिया है। पिछले नौ वर्षों के दौरान मोदी-शाह की जोड़ी ने हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, कर्नाटक और गुजरात समेत कई राज्यों में नया नेतृत्व तैयार किया है। पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे अन्य राज्यों में भी इसी कोशिश में है।
होगा बड़ा बदलाव !
पार्टी संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष 13 उपाध्यक्षों को मनोनीत कर सकता है, लेकिन फिलहाल 12 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ही नियुक्त किए जाते हैं यानी एक और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। पार्टी में वर्तमान में नौ नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी इनमें से कई महासचिवों के कामकाज से संतुष्ट नहीं है और सबसे ज्यादा बदलाव इसी वर्ग में देखने को मिल सकता है।
2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी
पार्टी संविधान के अनुसार, अध्यक्ष अधिकतम 15 राष्ट्रीय सचिवों की नियुक्ति कर सकता है, लेकिन वर्तमान में केवल 13 राष्ट्रीय सचिवों की नियुक्ति की जाती है, जिसका अर्थ है कि दो और नेताओं को राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया जा सकता है। इनमें से कई नेता वर्तमान में लोकसभा सांसद हैं जिनका 2024 में चुनाव लड़ना तय है, इसलिए कुछ को राष्ट्रीय टीम की जिम्मेदारी से मुक्त किया जा सकता है और लोकसभा चुनावों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जा सकता है। पार्टी ने कई राज्यों के प्रभारियों को बदलने का भी फैसला किया है। संघ से चर्चा के बाद शाह और नड्डा बदलावों की पूरी सूची बनाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही इन बदलावों और नई नियुक्तियों की घोषणा की जाएगी।