लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के नेतृत्व में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास अब रंग ला रहे हैं। प्रदेश में बेरोजगारी दर में ऐतिहासिक कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2016 में जहां प्रदेश में बेरोजगारी दर 18 प्रतिशत थी, वहीं वर्तमान में यह घटकर महज तीन प्रतिशत रह गई है। सरकार की योजनाओं, पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाओं और रोजगारोन्मुखी नीतियों का लाभ अब जमीन पर साफ दिखने लगा है।योगी सरकार के सतत प्रयासों का परिणाम है कि बेरोजगारी दर में छह गुना कमी आई है। प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के दरवाजे खोले हैं, तो निजी क्षेत्र में भी व्यापक रोजगार सृजित किया गया है। इससे प्रदेश के युवाओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ी है।
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8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदेश सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि योगी सरकार की निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती नीति के तहत विभिन्न आयोगों और भर्ती बोर्डों के माध्यम से अब तक 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। इसमें पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व जैसे तमाम विभागों की भर्तियां शामिल हैं। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, जिससे युवाओं का भरोसा सरकारी प्रणाली पर और अधिक मजबूत हुआ है।
सरकार ने नवीन आउट सोर्सिंग नीति लागू कर इस क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। इसके माध्यम से कार्य व्यवस्था में पारदर्शिता लाई गई है। वहीं, नवीन पालिसी के तहत अब आउट सोर्सिंग सेवा निगम के गठन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। यह निगम राज्य भर में आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेगा और एक केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत नियोजन को पारदर्शी बनाएगा।
युवाओं में बढ़ा आत्मविश्वास, प्रदेश बना रोजगार हबउन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की योजनाओं और पारदर्शी व्यवस्था ने उत्तर प्रदेश को देश के एक बड़े रोजगार केंद्र के रूप में स्थापित किया है। अब प्रदेश के युवा दूसरे राज्यों में नौकरी तलाशने के बजाय अपने ही राज्य में बेहतर भविष्य देख रहे हैं। स्टार्टअप, स्वरोजगार योजनाओं और मिशन रोजगार जैसी योजनाओं ने भी युवाओं को नए अवसर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार की दिशा में ठोस और दूरगामी कार्य किए जा रहे हैं।