पटना। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य में युवाओं के समग्र विकास के उद्देश्य से बिहार युवा आयोग का गठन किया जाएगा। पत्रकाराें से बातचीत में मंगलवार काे सम्राट चौधरी ने कहा कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित और सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है।
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उन्होंने कहा कि प्रस्तावित युवा आयोग राज्य में 18 से 45 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए नीति, कार्यक्रम और सुरक्षा उपायों को विकसित करने का कार्य करेगा। आयोग का उद्देश्य युवाओं को प्रशिक्षित, शिक्षित, सुरक्षित, और स्वावलंबी बनाना है।
उपमुख्यमंत्री चौधरी ने कहा- आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और अधिकतम सात सदस्य होंगे। इसमें ऐसे लोगों को शामिल किया जाएगा, जिन्होंने युवाओं के कल्याण और अधिकारों के संरक्षण के क्षेत्र में कार्य किया हो। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी और उनकी सेवा शर्तें बिहार लोक सेवा आयोग के समान होंगी। इनका कार्यकाल तीन वर्ष अथवा 45 वर्ष की आयु, जो पहले हो, तक का होगा।
सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार युवा आयोग को कई प्रभावशाली शक्तियां प्रदान की जाएंगी, आयोग स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र के रोजगारों में वरीयता दिलाना और उनके कौशल विकास के लिए सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठानों से तालमेल करना, प्रवासी बिहारियों की शिकायतों को सुनने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए मंच प्रदान करना, युवाओं को नशा, तंबाकू और साइबर अपराध जैसी सामाजिक बुराइयों से बचाने के लिए कार्यक्रम बनाना।
उन्होंने बताया कि आयोग कई काम करेगा, जैसे IIT, IIM, AIIMS जैसे संस्थानों में प्रवेश की तैयारी के लिए विशेष प्रशिक्षण सुविधा देने की सिफारिश करना, NSS, NYKS, NCC जैसे संगठनों के माध्यम से जमीनी स्तर पर प्रतिभा की पहचान करना और उन्हें सरकार से सहयोग दिलाना आदि।
श्री चौधरी ने कहा कि युवाओं की शिकायतों की जांच कर स्वयं संज्ञान लेते हुए प्रशासन को सिफारिश भेजना, सरकार को नीति निर्माण में सलाह देना जैसे कार्य प्रमुख होंगे।
उन्होंने बताया कि राज्य से बाहर कार्यरत या अध्ययनरत प्रवासी युवा, उच्चतर माध्यमिक और डिग्री कोर्स में अध्ययनरत छात्र, बेरोजगार और आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी युवा आयोग के लक्षित समुह होंगे। आयोग के पास साक्ष्य एकत्र करने, गवाह बुलाने और दस्तावेज मंगवाने की विधिक शक्ति होगी। आयोग को राज्य सरकार वित्तीय अनुदान प्रदान करेगी।
