पटना। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम बिहार भवन उपविधि-2026 के प्रारूप की समीक्षा को लेकर उच्चस्तरीय बैठक में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सभी हितधारकों से प्राप्त सुझाव बिहार भवन उपविधि-2026 को अधिक प्रभावी, सरल एवं जनोपयोगी बनाने में महत्वपूर्ण होंगे।
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इस बैठक मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि बिहार भवन उपविधि-2026 का प्रारूप पारदर्शिता, सरलता, त्वरित प्रक्रियाओं और सतत विकास के सिद्धांतों को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य भवन निर्माण से जुड़ी प्रक्रियाओं को अधिक सुगम एवं समयबद्ध बनाते हुए राज्य के शहरी क्षेत्रों में सुनियोजित और आधुनिक विकास को गति देना है। यह प्रारूप बिहार के बदलते शहरी परिदृश्य के अनुरूप एक प्रगतिशील एवं विकासोन्मुख कदम है।
नीतीश मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के विकसित बिहार के विज़न के अनुरूप बिहार भवन उपविधि-2026 का प्रारूप राज्य के शहरों के सुनियोजित और सतत विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सरल एवं पारदर्शी प्रावधानों से भवन निर्माण और निवेश को गति मिलेगी तथा आधारभूत संरचना, आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों का विस्तार होगा।
इस समीक्षा बैठक में केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिवालय के विशेष सचिव के के पाठक, बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार, विशेष सचिव नीलेश रामचन्द्र देवरे, पटना नगर निगम के आयुक्त यशपाल मीणा सहित अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।


