पटना। बीते 20 सालों से लगातार बिहार की जनता के लिए समर्पित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीति और रणनीतियों का असर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। राज्य सरकार की तरफ से लागू की गई लोक कल्याणकारी योजनाओं को जनता हाथों हाथ स्वीकार कर रही है। और जनता ने उनकी नीतियों पर मुहर लगानी शुरू भी कर दी है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हाल में देखने को मिला, जब स्थानीय निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने बड़ी संख्या में जीत दर्ज की और उनका दबदबा बढ़ा।
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बिहार के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नीतीश सरकार की योजनाएं जनता की जिंदगी में व्यापक बदलाव ला रही हैं। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना और युवाओं के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी तमाम योजनाएं अब सरकारी फाइलों तक सीमित नहीं हैं बल्कि अब जमीनी हकीकत बदल चुकी है।
किसानों की प्रगति पर भी राज्य सरकार का पूरा फोकस है। बिहार में खेती को हाईटेक बनाने के लिए एक और नई योजना की शुरुआत हुई है। बिहार सरकार ने ‘पॉपुलराइजेशन ऑफ एरियल स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड एंड लिक्विड फर्टिलाइजर बाय ड्रोन’ योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत किसानों को खेती में ड्रोन के इस्तेमाल के लिए सब्सिडी और मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए बिहार सरकार ने 368.65 लाख रुपये का बजट तय किया है। यह योजना खेती को टिकाऊ और लाभकारी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
वृद्धजन समाज का अनमोल हिस्सा : मुख्यमंत्री
बीते दिनों बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में करीब तीन गुणा का इजाफा किया है। इस योजना के अंतर्गत वृद्धजन, दिव्यांगजन और विधवा महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। अब इन्हें हर महीने 400 रुपये की जगह 1100 रुपये पेंशन मिलेगी। सभी लाभार्थियों को जुलाई महीने से ही बढ़ी हुई दर पर पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी कहना है कि “वृद्धजन समाज का अनमोल हिस्सा हैं और उनका सम्मानजनक जीवन-यापन सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील रहेगी।उल्लेखनीयहैकि बिहार में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लाभुकों की संख्या अब 50 लाख पहुंचने वाली है।
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से छात्रों को मिल रहा लाभ
बिहार के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नीतीश सरकार ने वर्ष 2016 में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत छात्रों को 4 लाख रुपये तक शिक्षा ऋण दिया जाता है। बड़ी बात ये है कि छात्रों को इस योजना के तहत ली गई लोन राशि का भुगतान कोर्स पूरा करने और जॉब पाने के बाद करना होता है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक राज्य सरकार की नीतियां अब आम आदमी के जीवन को प्रभावित कर रही हैं। बिहार की जनता इसका भरपूर फायदा उठा रही है। अब इन योजनाओं की सफलता का असर सियासी स्तर पर भी दिखने लगा है। ये सिर्फ संगठन की ताकत ही नहीं है बल्कि सरकार की योजनाओं की बड़े पैमाने पर स्वीकार्यता का परिणाम है।
