गुमला। जिले के घाघरा प्रखंड के चुन्दरी पंचायत के महुगांव में महेंद्र भगत की ओर से प्रधानमंत्री (पीएम) आवास योजना के तहत बन रहे मकान पर ग्रामीणों ने गुरूवार को रोक लगा दी।
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ग्रामीणों का कहना है कि जिस जगह पर मकान बनाया जा रहा है वह सरकारी भूमि है। इसे लेकर ग्रामीणों ने घाघरा बीडीओ, घाघरा सीओ और थाना को सूचित करते हुए योजना को निरस्त करने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि उक्त जमीन पर महेंद्र भगत ने वर्षों पूूूर्व अवैध तरीके से बंदोबस्ती करा लिया था। जब ग्रामीणों को इस बात की जानकारी हुई तो ग्रामसभा कर उपायुक्त को आवेदन देकर उक्त जमीन से बंदोबस्ती निरस्त करने की मांग की है।
वहीं उपायुक्त एएनपी सिन्हा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अंचल अधिकारी को बंदोबस्ती निरस्त करने का आदेश दिया।
उल्लेखनीय है कि अंचल अधिकारी ने महेंद्र भगत को 1989 में नोटिस जारी कर आदेश दिया था कि उक्त जमीन पर महेंद्र भगत किसी तरह का निर्माण कार्य या अधिकार नहीं रखेंगे। साथ ही दिनांक 16 मार्च 1989 को लाल पर्चा के साथ अंचल कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया था। लेकिन महेंद्र भगत अंचल कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद उक्त जमीन पर उसने कब्जा हटा लिया था। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना मिलने के बाद 2025 में फिर से उसने जमीन पर पुनः कब्जा कर प्रधानमंत्री आवास का निर्माण करा रहा है।
इस मुद्दे को लेकर ग्रामीण कई बार प्रशासन के समक्ष शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि राजस्व कर्मचारी निर्दोषी खलखो ने सरकारी भूमि का सत्यापन किया गया और पंचायत सचिव कालेश्वर साहू की ओर से जियो टैगिंग दिया गया। साथ ही कुछ सरकारी कर्मचारी नियमों की अनदेखी कर अवैध निर्माण में मदद कर रहे हैं। ऐसे कर्मियों के पर भी जांच कर कारवाई होनी चाहिए। बीडीओ दिनेश कुमार ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है। मामले की जांच कर कारवाई की जाएगी।