पूर्वी सिंहभूम। जमशेदपुर के बिरसानगर स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत निर्मित फ्लैटों का वर्षों से इंतजार कर रहे हजारों लाभुकों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश के नगर विकास मंत्री शुभेंदु कुमार सोनू ने पुष्टि की है कि 19 जून को निर्धारित कार्यक्रम के तहत लाभुकों को उनके आवासों की चाबी सौंप दी जाएगी। इस घोषणा के साथ ही आवास परियोजना का लंबे समय से चला आ रहा इंतजार समाप्त होने जा रहा है। हालांकि, इस उपलब्धि का श्रेय लेने को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है।
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जमशेदपुर पश्चिम से जनता दल यूनाइटेड के विधायक सरयू राय ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि नगर विकास मंत्री ने स्वयं उन्हें फोन कर जानकारी दी है कि 19 जून को हर हाल में लाभुकों को फ्लैटों की चाबी सौंप दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आवासों में हुई टूट-फूट और अन्य तकनीकी खामियों को लेकर उन्होंने लगातार सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया था। मंत्री ने उनकी आपत्तियों को स्वीकार करते हुए मरम्मत कार्य सरकारी खर्च पर कराने का निर्णय लिया है। सरयू राय ने इसे लाभुकों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए नगर विकास मंत्री का आभार व्यक्त किया।
वहीं जमशेदपुर पूर्वी की भाजपा विधायक पूर्णिमा साहू ने भी अलग बयान जारी कर दावा किया कि बिरसानगर पीएम आवास योजना के लाभुकों को 19 जून को गृह प्रवेश कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवास आवंटन में हो रही देरी को लेकर वह लगातार नगर विकास विभाग, विभागीय सचिव और मंत्री के संपर्क में थीं। इसके अलावा विधानसभा तथा जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठकों में भी उन्होंने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। उनके अनुसार, लगातार प्रयासों और विभागीय स्तर पर की गई पहल के परिणामस्वरूप अब हजारों परिवारों का अपने घर का सपना साकार होने जा रहा है।
गौरतलब है कि वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत बिरसानगर आवासीय परियोजना की शुरुआत की गई थी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत कुल 9,592 फ्लैटों का निर्माण किया गया है। निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद विभिन्न कारणों से आवासों का हस्तांतरण लंबे समय तक लंबित रहा, जिससे लाभुकों में निराशा का माहौल था।
अब 19 जून को आवासों के औपचारिक हस्तांतरण की घोषणा के बाद लाभुक परिवारों में उत्साह और खुशी का माहौल है। वहीं दूसरी ओर, इस उपलब्धि को लेकर दोनों विधानसभा क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों द्वारा किए जा रहे दावों ने राजनीतिक चर्चा को भी नया आयाम दे दिया है। फिलहाल लाभुकों की निगाहें 19 जून पर टिकी हैं, जब वर्षों के इंतजार के बाद उन्हें अपने सपनों के घर की चाबी मिलने वाली है।
