रांची। राष्ट्रीय नीति आयोग की 27 मई को दिल्ली में होने वाली बैठक में झारखंड से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह शामिल होंगे। इसमें झारखंड सरकार का बकाया, कोयला रॉयल्टी सहित कई मुद्दों को फिर से गंभीरता से रखा जाएगा।
सात महीने पहले हुई नीति आयोग के उपाध्यक्ष के साथ बैठक में भी झारखंड सरकार ने कई मुद्दों को उठाया था लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई पहल केंद्र सरकार ने नहीं की है। इसलिए यह बैठक काफी अहम है। झारखंड सरकार की कई परियोजनाएं केंद्र सरकार के पास लंबित हैं। सरकार ने जल्द से जल्द इन परियोजनाओं पर सहमति की मांग की है, ताकि झारखंड के विकास की रफ्तार तेज हो सके। साथ ही केंद्र सरकार से बकाया चुकाने की मांग की जाएगी। जीएसटी कंपनसेशन के रूप में 1880 करोड़ रुपये बकाया, कोयला कंपनियों द्वारा राज्य में 53 हजार एकड़ जमीन का इस्तेमाल के एवज में बतौर टैक्स आठ हजार करोड़ रुपये की मांग की जा सकती है। इसके अलावा भी कई मामलों को झारखंड सरकार उठायेगी।