Jaipur: राजस्थान में गहलोत सरकार शुक्रवार से ऑनलाइन सोशल मीडिया कांटेस्ट शुरू करने जा रही है। इस कॉन्टेस्ट में 10 योजनाओं के अच्छे वीडियो डालने वाले को विजेताओं को एक हजार से एक लाख रुपये तक बतौर नकद इनाम दिया जाएगा। महंगाई राहत अभियान को मुद्दा बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने ट्वीट कर इसकी जानकारी सार्वजनिक की है।
प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए गहलोत सरकार ने हाल ही में बजट घोषणा के बाद में महंगाई राहत शिविर लगाए ताकि लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। महंगाई राहत कैंप में अब तक 1.78 करोड़ से ज्यादा परिवारों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। चुनावी साल में महंगाई राहत अभियान आम जनता से जुड़ा रहे इसको लेकर गहलोत सरकार ऑनलाइन सोशल मीडिया कॉन्टेस्ट शुरू करने जा रही है। इस प्रतियोगिता के तहत महंगाई राहत कैंप में रजिस्टर की जा रही 10 योजनाओं से जुड़ा कोई अच्छा वीडियो साझा करने वालों को सरकार एक हजार से एक लाख रुपये तक का पुरस्कार देगी।
सरकार की ओर से शुरू हो रहे ऑनलाइन सोशल मीडिया कॉन्टेस्ट में सम्मानित होने वालों जो पुरस्कार दिया जाएगा, उसे आम जनता से जोड़ने के लिए जनसम्मान नाम दिया गया है। इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए कुछ नियम भी बनाये गए हैं। इसमें राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है और योजना का लाभार्थी भी। रोजाना पहले तीन विजेताओं को 25 हजार, 50 हजार और एक लाख रुपये के एक- एक पुरस्कार दिए जाएंगे, वहीं 100 विजेताओं को एक-एक हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।
राज्य सरकार की ओर से आयोजित महंगाई राहत कैम्पों में मिल रहे 10 लोककल्याणकारी योजनाओं के लाभ से लोगों को महंगाई से राहत मिल रही है। गुरुवार शाम तक 1.78 करोड़ से ज्यादा परिवार इन कैंपों से लाभान्वित हो चुके हैं, जबकि गांरटी कार्ड वितरण का आंकड़ा भी 7.56 करोड़ से अधिक का हो चुका है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में 55.03 लाख, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में 93 लाख, मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना में 11.36 लाख, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में 1.04 करोड़, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 66.91 लाख एवं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 4.38 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसी प्रकार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 51.43 लाख, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में 1.07 करोड़, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 1.31 करोड़ एवं मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 1.31 करोड़ से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं।
ये भी पढ़ें : –
गहलोत सरकार की जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट योजना पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि गहलोत सरकार कोई प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी है या जनता की ओर से चुनी गई संवैधानिक सरकार। जब किसी कंपनी के प्रोडक्ट नहीं बिकते हैं तो वह इस प्रकार की योजना लाती है। सीपी जोशी ने कहा है कि सरकार जनता का दर्द समझते तो कुर्सी संभालते ही जनता की समस्याओं का निवारण करने का प्रयास करते। जनता के प्रति गहलोत सरकार जवाबदेह होती तो आज यह सब नौटंकी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।