Ranchi। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के सातवें यानी अंतिम दिन शनिवार को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन (Chief Minister Champai Soren) ने सदन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में सीएनटी में धारा 49 को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। सीएनटी एक्ट खत्म हुआ तो आदिवासी मूलवासी खत्म हो जाएंगे।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वन अधिकार कानून में संशोधन करने जा रही है जिसका हमलोगों ने विरोध किया है। केंद्र को इसको लेकर पत्र भी लिखा है। केंद्र सरकार ग्राम सभा को भी खत्म करने का प्रयास कर रही है। राज्य की इस दशा का जिम्मेवार भाजपा ही है। यह लोग केवल आदिवासी मूलवासी के विकास की बात करते हैं। जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं होता है। कोयलांचल को लेकर भी एक संशोधन का बिल लाया है।केंद्र सरकार कोयलांचल से रैयतों का अधिकार खत्म करने जा रही है। केंद्र सरकार कोलांचल में लीज को लेकर नया नीति लाने जा रही है, जो रैयतों के लिए ठीक नहीं है। भाजपा को आदिवासियों के बारे में बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है।