रांची। रांची जिले के मांडर और चान्हो प्रखंड में 2 अरब 36 करोड़ 20 लाख 81 हजार रुपये से कैंबो मेगालिफ्ट परियोजना की शुरूआत की जाएगी। इससे दोनों प्रखंडों के 14 गांवों के 4055 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी। यह निर्णय सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
यह भी पढ़े : झारखंड में व्यापारियों की नहीं आदिवासी-मूलवासियों की है सरकार : हेमंत साेरेन
बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने पत्रकारों को दी। कैबिनेट सचिव ने बताया कि इस योजना के अनुसार कैंबो मेगालिफट परियोजना के तहत दक्षिणी कोयल नदी से पानी लिफट (उद्वह) कर भूमिगत पाईपालाइन, डिलीवरी चैंबर, डिस्ट्री ब्यूरशन सिस्टम और कंट्रोल मैकेनिज्म् का प्रावधान करते हुए योजना को लेकर आरंभिक योजना प्रतिवेदन (पीपीआर) तैयार किया गया है। योजना के अनुसार पंपिंग के लिए पानी की निरंतर उपलब्धता के लिए मांडर प्रखंड के कैंबो गांव के पास दक्षिणी कोयल नदी पर वीयर के रूप में एक डाईवर्जन संरचना बनाई जाएगी। साथ ही मोटर पंप से जल उद्वह कर पाईपलाईन के जरिए चिन्हि क्षेत्र में चक्रवार सिंचाई सुविधा उपलब्धं कराया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में कुल 13 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के अन्य फैसले
– 45-घाटशिला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव के संचालन के लिए सात करोड़ 84 लाख रुपये के झारखंंड आकस्मिकता निधि (जेसीएफ) से अग्रिम के तौर पर प्राप्त करने और निकासी के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।
– राज्य के वीआईपी और वीवीआईपी के सरकारी उड़ान कार्यक्रम के लिए दो प्लस फाइव सीटर दो इंजन वाले बेल-429 हेलीकॉप्टार की मौजूदा सेवा को (समान दर एवं शत्तों के साथ) अगले छह माह के लिए विस्तारित करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मंजूरी दी।
– कैबिनेट में डॉ रंजित प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षक, ईटकी आरोग्यशाला, ईटकी सह निदेशक, एसटीडीसी के अपील अभ्यावेदन पर निर्णय की स्वीकृति दी गई।
– कैबिनेट ने झारखंड स्टेकट एलाईड एंड हेल्थ केयर काउंसिल रूल्सै-2025 के गठन की मंजरी दी।
– अन्तर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को झारखंड आवास बोर्ड की ओर से निःशुल्क आवंटित भूखंड के निबंधन में मुद्रांक और निबंधन शु:ल्क को माफ करने का फैसला लिया गया।
– दुमका जिलान्तर्गत के बरमसिया से शहरघाटी पथ (लम्बाई 8.130 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण और मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टींग) के लिए 44 करोड 93 लाख 31 हजार 800 सौ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
– दुमका जिले के करमाटांड से भोगतानडीह (पीडब्यू डी रोड) पथ (लंंबाई 7.775 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (पुल कार्य, भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टींगऔर पौधारोपण सहित) के लिए 35 करोड 81 लाख 42 लाख रुपये की मंजूरी दी गई।
– बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना अन्तर्गत सहयोग राशि 1.30 लाख रुपए से वृद्धि कर सहयोग राशि को दो लाख रुपये करने का फैसला कैबिनेट में लिया गया। साथ ही पूर्व के लक्ष्य 176 को बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2400 करने का निर्णय लिया गया।
– झारखंड उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका बिनोद लकड़ा और अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के याचिकाकर्ताओं को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से ग्रेन गोला चौकीदार से प्रखंड कल्याण पर्यवेक्षक के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप वेतनमान 5200-20200 की जगह 5200-20200 करने की स्वीकृति दी गई।
– षष्ठम झारखंड विधानसभा के तृतीय (मानसून) सत्र के सत्रावसान के लिए कैबिनेट में स्वीकृति दी गई।
– झारखंड राज्य बहुद्देशीय कर्मी (मल्टी पर्पस स्टा फ) संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली-2025 के गठन की स्वीकृति दी गई। – उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय और राजकीय पोलिटेकनिक और राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के पूर्व सेवानिवृत और मृत सरकारी शिक्षकों के पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण की स्वीकृति एक जनवरी 2016 की तिथि से देने की मंजूरी दी गई।