रांची: केंद्र सरकार ने झारखंड में अपने मुकदमों की पैरवी के लिए नए पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति की है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। नई सूची में झारखंड हाईकोर्ट, CAT की रांची बेंच और धनबाद के जिला न्यायालयों के लिए अधिवक्ताओं के नाम शामिल किए गए हैं।
आदेश के अनुसार, सभी नियुक्तियां 18 नवंबर 2026 से प्रभावी होंगी। अधिवक्ताओं का कार्यकाल तीन साल या अगले आदेश तक रहेगा। ये वकील टैक्स से जुड़े मामलों को छोड़कर केंद्र सरकार के सभी अन्य मामलों में पैरवी करेंगे।
हाईकोर्ट में 44 अधिवक्ताओं को मिली जगह
झारखंड हाईकोर्ट के लिए जारी सूची में 13 सीनियर पैनल काउंसिल और 31 सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल नियुक्त किए गए हैं। इस तरह कुल 44 अधिवक्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें हरेंद्र कुमार महतो, राजेंद्र कृष्ण, बख्शी विभा, सुनील कुमार, प्रशांत विद्यार्थी, रवि प्रकाश, बृज बिहारी सिन्हा और सुधीर कुमार श्रीवास्तव समेत अन्य अधिवक्ता शामिल हैं।
CAT रांची बेंच के लिए आठ अधिवक्ताओं का चयन
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की रांची बेंच के लिए आठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति हुई है। कुमार हर्ष को सीनियर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसिल और लिटिगेशन इंचार्ज बनाया गया है। अरविंद कुमार सिंह और विनोद कुमार साहू सीनियर पैनल काउंसिल होंगे। वहीं, पंचदेव सिंह, अंजू कच्छप, रितेश कुमार बॉबी, श्रेष्ठा मेहता और रोमित कुमार को एडिशनल सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसिल की जिम्मेदारी दी गई है।
धनबाद कोर्ट में संजय कुमार सिन्हा करेंगे पैरवी
धनबाद के जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में केंद्र सरकार की ओर से मुकदमों की पैरवी के लिए संजय कुमार सिन्हा को स्टैंडिंग गवर्नमेंट काउंसिल नियुक्त किया गया है।
2019 की पुरानी सूची रहेगी प्रभावी
मंत्रालय ने अपने आदेश में साफ किया है कि जिला न्यायालयों के लिए 7 मार्च 2019 को जारी सूची ‘C’ में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह सूची पहले से मिले विस्तार के अनुसार लागू रहेगी। नए पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति और फीस का निर्धारण विधि कार्य विभाग के पूर्व निर्धारित नियमों और कार्यालय ज्ञापनों के तहत होगा।




