Jharkhand | मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों को प्राथमिकता देकर उनमें आ रही रुकावटों को जिला स्तर पर ही दूर करें। उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे कारणों से प्रोजेक्ट रुक जाते हैं और लागत भी अनावश्यक रूप से बढ़ती है, जिससे रिसोर्स और राज्य को नुकसान होता है।
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मुख्य बिंदु:
- एनएचएआइ की चल रही योजनाएं: राज्य में एनएचएआइ की 38 हजार 483 करोड़ रुपये की योजनाएं चल रही हैं। वहीं कई रेलवे ओवरब्रिज और सड़कों का विस्तार एवं चौड़ीकरण का काम जारी है।
- मुख्य रुकावटें: भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, फॉरेस्ट क्लियरेंस और विवाद प्रमुख बाधाएं हैं।
- मुख्य सचिव के निर्देश: सभी उपायुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों को प्राथमिकता देकर रुकावटों को दूर करें और ससमय रुकावटें दूर की जाएं।
समाधान और कार्रवाई: मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वे जिला स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों की सतत निगरानी करें और अनावश्यक बाधा पहुंचाने वालों पर कार्रवाई करें। सभी विभागों से समन्वय बनाकर तय समय पर योजना पूरी करें।
समीक्षा के दौरान पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव श्री सुनील कुमार, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव श्री चंद्रशेखर समेत एनएचएआइ, वन विभाग आदि के अधिकारी भी मौजूद थे। सभी संबंधित उपायुक्त वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे।
इस समीक्षा बैठक का उद्देश्य था राज्य में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करना और उनमें आ रही बाधाओं को दूर करना।