रांची। पश्चिमी सिंहभूम जिले के विश्व प्रसिद्ध सारंडा क्षेत्र को वाइल्डलाइफ सेंचुरी घोषित करने को लेकर बुधवार को कैबिनेट की बैठक में चर्चा की गई। कैबिनेट ने इस पर फैसले के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया है, जो इस पर सरकार को अपनी अनुसंशा देगा। इसी आधार पर राज्य सरकार फैसला लेगी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इस क्षेत्र के आर्थिक और समाजिक पहलुओं पर अध्ययन करेगा और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेेेेगा। साथ ही इस पर सभी संबंधित विभाग (स्टेहकहोल्डर) भी अपना मंतव्य देंगे। इसके बाद इसे कैबिनेट में लाया जाएगा।
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उल्लेखनीय है कि सारंडा वाइल्डलाइफ सेंचुरी के लिए 575.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को संरक्षित करने की योजना है। इस क्षेत्र में पश्चिमी सिंहभूम जिले के अंकुआ, समता, करमपदा, गूदलीबाग, त्रिकोशी, थलकुवाद गांव को सेंचुरी का हिस्सा के रूप में संरक्षित किया जाएगा। यह जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों को दी। कैबिनेेट की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
उल्लेखनीय है कि सारंडा वन वन्य क्षेत्र को जीवन का एक स्वर्णिम खजाना माना जाता है। यहां वन लुप्तप्राय उड़ने वाली छिपकली का घर है। यह क्षेत्र स्तनधारियों की 40 से अधिक प्रजातियों, पक्षियों की 162 प्रजातियों, उभयचरों की नाै प्रजातियों और सरीसृपों की 33 प्रजातियों से समृद्ध है। यहां के जंगली हाथी भी देश भर में प्रसिद्ध हैं।
मंडल डैम के प्रभावित 780 परिवारों को मिलेंगे एक लाख और एक एकड जमीन
राज्य सरकार लातेहार जिले में स्थित मंडल डैम और पलामू व्याघ्र परियोजना से प्रभावित सात गांवों के 780 परिवारों काे पुनर्वासित करेगी। इसकी स्वीकृति कैबिनेट की बैठक में दी गई। कैबिनेट में इन सभी विस्थापित हरेक परिवार को 15 लाख रुपये और एक एकड़ जमीन उपलब्ध कराएगी।
सहायक पुलिसकर्मियों को मिला एक साल का सेवा विस्तार
कैबिनेट में राज्य के सहायक पुलिसकर्मियों को एक साल का सेवा विस्तार दिया गया। इन सभी सहायक पुलिसकर्मियों के पूर्व के शर्तों के अनुसार यह सेवा विस्तार दिया गया है। इनकी नियुक्ति को लेकर पिछले संकल्प में शामिल सभी शर्तें पूर्ववत रहेंगी। राजधानी रांची स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के भवन के निर्माण के लिए 97 करोड 65 लाख 82 हजार पांच सौ रुपये की स्वीकृति दी गई।