रांची: झारखंड हाई कोर्ट ( Jharkhand High Court ) ने सिटी एसएसपी ( SSP ) को खुले में गोवंश मांस की बिक्री होने पर कड़ी करवाई करने के दिए निर्देश। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि, रांची में सार्वजनिक स्थलों पर गोवंश मांस की बिक्री होना दुर्भाग्यपूर्ण है। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि, वह खुले में गोमांस की बिक्री होने की बात को वेरिफाई करेंगे।
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अवैध रूप से संचालित 70 से अधिक मीट शॉप विक्रेताओं पर कार्रवाई
कोर्ट ने सिटी एसएसपी से पूछा कि, झारखंड गो जातीय पशु वध निषेध अधिनियम 2005 के तहत राजधानी में क्या कार्रवाई की गई है, इसकी जानकारी दें। इससे पहले सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि, शहर में अवैध रूप से संचालित 70 से अधिक मीट शॉप विक्रेताओं पर कार्रवाई की गई है, जिस पर कोर्ट ने मौखिक कहा कि खुलेआम रांची में गोवंश मांस की बिक्री हो रही है। इस बात को कोर्ट से छुपाया गया है।
खुले में प्रदर्शित किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका
राजधानी सहित अन्य राज्यों में मांस विक्रेताओं द्वारा दुकान के बाहर कटे हुए बकरा एवं मुर्गियों को खुले में प्रदर्शित किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई। मामले में कोर्ट ने मौखिक कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन चिकन एवं मीट दुकान संचालक नहीं कर रहे हैं। ये विक्रेता काले शीशे का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। कई मीट शॉप विक्रेता बिना लाइसेंस के ही अपनी दुकान चला रहे हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शुभम कटारुका ने पक्ष रखा।
बता दे कि, याचिकाकर्ता श्यामानंद पांडे की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि रांची शहर सहित राज्य में मीट विक्रेता बाहर खुले में कटे हुए बकरा एवं मुर्गियों को प्रदर्शित करते हैं। यह एफआईसीसीआई के रूल एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट एवं विभिन्न हाई कोर्ट के गाइडलाइन के विपरीत है। इसलिए इसे रोका जाना चाहिए।
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