पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित ‘संवाद’ में ‘महिला संवाद’ कार्यक्रम की समीक्षात्मक बैठक की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरू से ही हमलोगों ने महिला सशक्तीकरण पर जोर दिया है। वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण से शुरूआत की गयी।
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मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा कि वर्ष 2013 से पुलिस में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या 30 हजार से अधिक है. जो देश में सबसे अधिक है। वर्ष 2016 से महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया जिसे ‘जीविका’ नाम दिया, इससे जुड़नेवाली महिलाओं को हमने ‘जीविका दीदी’ कहा। उस समय की केंद्र सरकार ने यहां की जीविका समूह के कार्यों को देखा और उसकी प्रशंसा की तथा पूरे देश में ‘आजीविका’ नाम से इस योजना को चलाया।
उन्होंने कहा कि अब स्वयं सहायता समूह की संख्या 10 लाख 63 हजार से भी अधिक हो गयी है जिसमें ‘जीविका दीदियों की संख्या 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा हो गयी है। शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा है जिनकी संख्या 36 हजार हो गयी है जिसमें लगभग 3 लाख 80 हजार जीविका दीदियां हैं। स्वयं सहायता समूहों का गठन लगातार जारी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2023 में जाति आधारित गणना कराने के दौरान लोगों की आर्थिक स्थिति की जानकारी ली जिसमें अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित एवं मुस्लिम समुदाय के 94 लाख गरीब परिवार पाये गये। राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि इन लोगों के रोजगार हेतु 2 लाख रुपये प्रति परिवार की दर से सहायता दी जायेगी जिसकी शुरूआत हो चुकी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले यह विचार था कि इस काम को पांच साल में पूरा किया जायेगा। मेरी अब यह इच्छा है कि इन सभी परिवारों को एक साथ लाभ पहुंचाने की कार्रवाई अभी से ही की जाए इसके लिए मैंने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। यह भी निर्देश दिया गया है कि जरूरत पड़ने पर 2 लाख रुपये की सहायता राशि को थोड़ा और बढ़ा दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 नवम्बर, 2005 में सरकार में आने के बाद हमलोग राज्य के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। महिलाओं के साथ-साथ सभी वर्गों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं।
आज मुख्यमंत्री की 5 महत्वपूर्ण घोषणाएं
1. सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रूपये प्रति माह से बढ़ाकर 1100 प्रति माह किया जायेगा। सभी लाभार्थियों को जुलाई महीने से पेंशन बढ़ी हुई दर पर मिलेगी। सभी लाभार्थियों के खाते में यह राशि महीने के 10 तारीख को भेजना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. जीविका परियोजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को 3 लाख रुपये से ज्यादा के बैंक ऋण पर अब सिर्फ 7 प्रतिशत ब्याज देना होगा। स्वयं सहायता समूहों को पहले 3 लाख रुपये से ज्यादा के बैंक ऋण पर 10 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता था। अब ब्याज दर घटने के बाद बैंकों को ब्याज के रूप में दी जानेवाली अतिरिक्त राशि सरकार की ओर से दी जाएगी।
3. लड़कियों के विवाह कार्यक्रम आयोजन में सुविधा के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में विवाह भवन का निर्माण कराया जायेगा। इन विवाह भवनों का संचालन जीविका दीदियों के द्वारा किया जाएगा।
4. जीविका से जुड़े सभी कर्मियों का मानदेय दोगुना किया जायेगा। इन कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि की अतिरिक्त राशि राज्य सरकार वहन करेगी।
5. ‘दीदी की रसोई’ का संचालन प्रखंड स्तर तक के सरकारी संस्थानों में किया जायेगा।
