चमकौर साहिब। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के गृहक्षेत्र चमकौर साहिब की अनाज मंडी से राज्य में धान के खरीद कामों की शुरुआत औपचारिक तौर पर की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ख़ाद्य और सिविल सप्लाई विभाग को एक अक्टूबर से शुरू हुए खरीफ सीजन के दौरान खरीद में तेजी लाने के आदेश दिए।
किसानों के साथ बातचीत करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा, “सरकार किसानों की फ़सल का एक-एक दाना खरीदने के लिए वचनबद्ध है। इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि धान की खरीद के पहले दिन ही फ़सल की लिफ्टिंग शुरू हो चुकी है, जो अपने आप में रिकार्ड है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीद, लिफ्टिंग और अदायगी उसी दिन की जायेगी और इस समूची प्रक्रिया को डिजिटल विधि के साथ कार्यशील किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने एक बटन दबा कर डिजिटल ढंग के साथ भुगतान करने की पहल की शुरुआत करते हुए एक किसान को धान की अदायगी ट्रांसफर की।
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किसानों को पूसा- 44 और धान की अन्य सम्बन्धित किस्मों की काश्त बंद करने की अपील करते हुये भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन किस्मों की काश्त बंद की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अगले सीजन से इन किस्मों पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला पहले ही कर लिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी की अधिक खपत वाली यह किस्में कटाई के लिए भी अधिक समय लेती हैं और बहुत पराली पैदा करती हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि ट्रकों में जीपीएस जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के प्रयोग से लिफ्टिंग की समस्या हल हो जायेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से नियमों में ढील देने के बाद 654 नये शैलरों ने अपना काम शुरू कर दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ के मुआवज़े का वितरण पहले ही शुरू कर दिया गया है और एक-एक पैसे का नुकसान राज्य सरकार द्वारा अदा किया जायेगा। उन्होंने बताया कि बाढ़ों के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार के पास प्रांतीय आपदा राहत फंड में काफ़ी पैसा है।
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भगवंत सिंह मान ने धान के खरीद कामों के लिए नोडल एजेंसी ख़ाद्य और सिविल सप्लाई विभाग को धान की खरीद और भंडारण के लिए सभी जरूरी प्रबंधों को यकीनी बनाने के लिए कहा। अपनी सरकार की दृढ़ वचनबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की फ़सल का एक- एक दाना खरीदा जायेगा और खरीद हुई फ़सल को उसी दिन मंडी में से उठाया जायेगा।
उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर अदायगी करने के लिए निर्धारित नियमों की सख़्ती के साथ पालना को यकीनी बनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार है कि पंजाब सरकार ने खरीद शुरू होने से पहले धान के सीजन के लिए 37,000 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट (सीसीएल) प्राप्त की है।