Chandigarh: पंजाब के शासन सुधार और लोक शिकायत निवारण मंत्री अमन अरोड़ा (Aman Arora) ने बताया कि राज्य के नागरिकों को पारदर्शी ढंग से निर्विघ्न सेवाएं देने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Maan) वचनबद्ध हैं। अब पंजाब सरकार ने सेवा केन्द्रों के माध्यम से चार सौ सुविधाएं लोगों को घर बैठे उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य सरकार ने डोर- स्टैप सर्विस डिलीवरी स्कीम शुरू करने जा रही है।
बुधवार को चंडीगढ़ स्थित मैगसीपा में पंजाब राज ई-गवर्नेंस सोसायटी के बोर्ड आफ गवर्नरज़ (बीओजी) की 16वीं मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए अमन अरोड़ा ने विभाग के अधिकारियों को हिदायत की कि सेवाओं की डोर स्टैप डिलीवरी शुरू करने की प्रक्रिया में तेज़ी लाई जाए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस समय पर सेवा केन्द्रों पर नागरिकों को चार सौ से अधिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं और इन सभी सेवाओं की डोर- स्टैप डिलीवरी शुरू की जायेगी। सरकार की इस पहल से राज्य के लोग घर बैठे सरकारी सेवाएं हासिल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के शुरू होने बाद आवेदक सिर्फ़ एक टोल-फ्री नंबर पर काल करके होम विजीट बुक करवा कर सूची में शामिल सेवाओं की डोर-स्टैप डिलीवरी का लाभ ले सकेगा और एक व्यक्ति आवेदक के घर जाकर सभी ज़रुरी दस्तावेज़ एकत्रित करके इनको अपलोड करेगा और फिर इसको सम्बन्धित विभाग में जमा करवाएगा।
अरोड़ा ने बताया कि इस स्कीम के शुरू होने से लोगों को सेवाएं हासिल करने के लिए सरकारी दफ़्तरों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इससे बिचौलियों की भूमिका भी ख़त्म हो जायेगी, जो काम जल्दी करवा देने के बहाने लोगों को लूटते थे।
इस बैठक में विशेष मुख्य सचिव-कम-एफसीआरके एपी सिन्हा, प्रमुख सचिव शासन सुधार तेजवीर सिंह, डायरेक्टर शासन सुधार डॉ. कार्तिक अडप्पा, सीईओ पंजाब राज ई- गवर्नेंस सोसायटी गिरिश दियालन, एमडी इनफो-टेक महिंद्र पाल और विभाग के अन्य सीनियर अधिकारी भी उपस्थित थे।