रांची/नयी दिल्ली : रांची के सांसद संजय सेठ ने भारत की बढ़ती आबादी और उसके दुष्प्रभाव पर लोकसभा में गंभीर चिंता व्यक्त की. श्री सेठ ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2050 तक भारत विश्व की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जायेगा. इस दौरान भारत की आबादी में 27.3 करोड़ की वृद्धि दर्ज की जायेगी, जिसके बाद हमारी आबादी चीन से भी ज्यादा हो जायेगी. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आबादी को रोकने की दिशा मेें कदम नहीं उठाये गये, तो शताब्दी के अंत तक हम सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बने रहेंगे.
श्री सेठ ने कहा कि इसके कई दुष्परिणाम सामने आयेंगे. रांची के सांसद ने कहा कि देश की जनसंख्या में वृद्धि गहन चिंता का विषय है. इसके समग्र सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं. आर्थिक मोर्चे पर देश की उपलब्धियां आबादी के बढ़ते दबाव के चलते नाकाफी साबित हो रही हैं. मामला अस्पताल का हो, रेल या स्कूल का. यहां तक कि सस्ते गल्ले की दुकान पर भी भीड़ बढ़ती जा रही है. संजय सेठ ने कहा कि सरकार की तमाम व्यवस्थाएं कम पड़ रही हैं. अस्पतालों में आसानी से दवाई नहीं मिल रही, रेल में आरक्षण नहीं मिलता. स्कूलों में एडमिशन की समस्या है. बढ़ती आबादी ही इन सारी समस्याओं की जड़ है. उन्होंने कहा कि हमारी कई उपलब्धियां हैं, जिस पर हम गर्व कर सकते हैं. मसलन, कृषि विकास के दम पर हम खाद्य सामग्री के मामले में आत्मनिर्भर हो गये. खाद्यान्न उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन में आत्मनिर्भरता भारत के लिए महान उपलब्धि है. इतना ही नहीं, रक्षा तैयारियों का मामला हो या विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र, हर क्षेत्र में हमने महान उपलब्धियां हासिल की हैं. किंतु जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण, आवास, रोजगार जैसी समस्या के साथ-साथ सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं. बढ़ती आबादी पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो आने वाले समय में स्थिति और भयावह हो जायेगी. श्री सेठ ने सवाल किया कि बढ़ती आबादी के लिए हम संसाधन कहां से लायेंगे? वर्तमान सरकार सबको शौचालय, आवास, रोजगार, बिजली, गैस कनेक्शन, स्वास्थ्य बीमा आदि देने के लिए प्रयासरत है. भविष्य में बढ़ने वाली करोड़ों की आबादी के कारण सबको यह सुविधा दे पाना संभव नहीं रह जायेगा. इसलिए जनसंख्या पर अंकुश जरूरी है. उन्होंने मांग की कि देश में दो बच्चों का कानून लागू किया जाये, ताकि जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके. उन्होंने कहा कि दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को वोट, सरकारी नौकरी, स्वास्थ्य सुविधा, गैस, बिजली, आवास आदि सुविधाओं से वंचित करने का नियम बनाया जाये, ताकि आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य दिया जा सके.