रांची। राज्य में बालू घाटों की नीलामी की समीक्षा मुख्य सचिव सुखदेव सिंह 11 मई को करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी 24 जिलों के उपायुक्तों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में बालू घाटों के अलावा डीएमएफटी फंड की भी समीक्षा होगी।
डीएमएफटी फंड में 50 प्रतिशत राशि भी खर्च नहीं हो सकी है। वहीं, अनावश्यक बैंक खातों को बंद करने व अधिग्रहित भूमि के म्यूटेशन की भी समीक्षा की जायेगी। इसके अलावा विकास योजनाओं की भी समीक्षा होगी।
उल्लेखनीय है कि राज्य में 608 बालू घाट हैं, जिसमें केवल 23 बालू घाटों की ही नीलामी हो सकी है। हाल ही में राज्य सरकार ने बालू के अवैध परिवहन के खिलाफ सघन अभियान चलाया था। वहीं, जिलों को भी तत्काल नीलामी का निर्देश दिया गया है। अब तक 12 जिलों की ओर से डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट पूरी कर बालू घाटों की वित्तीय निविदा जारी कर दी गयी है।