रांची: रिम्स जमीन घोटाले में एसीबी की कार्रवाई के बाद अब गिरफ्तार छह अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। राज्य सरकार इन सभी अधिकारियों को निलंबित करने की तैयारी में है। एसीबी ने अधिकारियों की गिरफ्तारी की सूचना राज्य सरकार को भेज दी है। इधर, जांच एजेंसी अब गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ कर पूरे घोटाले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। इसके लिए एसीबी ने रांची स्थित विशेष अदालत में पांच दिनों की रिमांड मांगी है। अदालत से अनुमति मिलने के बाद सभी आरोपितों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी।
इस मामले में बड़गाईं अंचल के तत्कालीन अंचलाधिकारी शैलेश कुमार और रांची शहर अंचल के तत्कालीन अंचलाधिकारी राजेश कुमार समेत छह अधिकारियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। गिरफ्तार आरोपितों में वैभव मणि त्रिपाठी और राहुल कुमार चौबे के नाम भी शामिल हैं। एसीबी अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार करने से लेकर अवैध खरीद-बिक्री तक इस पूरे खेल में कौन-कौन लोग शामिल थे।
सरकार कर रही निलंबन की तैयारी, कुछ अधिकारी पहले से विवादों में
एसीबी की ओर से गिरफ्तारी की सूचना भेजे जाने के बाद राज्य सरकार ने सभी छह अधिकारियों को निलंबित करने की तैयारी शुरू कर दी है। गिरफ्तारी के बाद अब इन अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की तलवार भी लटक रही है।
इस मामले में गिरफ्तार राहुल कुमार चौबे पहले से ही देवघर जमीन घोटाला मामले में निलंबित थे। वहीं, शैलेश कुमार हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में भी आरोपित रह चुके हैं। अब रिम्स जमीन घोटाले में गिरफ्तारी के बाद दोनों अधिकारियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
5 दिन की रिमांड पर लेकर पूछे जाएंगे कई सवाल
एसीबी ने गिरफ्तार अधिकारियों से पूछताछ के लिए पांच दिनों की रिमांड मांगी है। इसके लिए विशेष अदालत में आवेदन दिया गया है। अदालत से मंजूरी मिलने के बाद जांच टीम आरोपितों से आमने-सामने पूछताछ करेगी। जांच एजेंसी यह जानना चाहती है कि रिम्स की जमीन से जुड़े फर्जी दस्तावेज किसके कहने पर तैयार किए गए और जमीन की अवैध खरीद-बिक्री में किन लोगों ने मदद की।
एसीबी यह भी पता लगाएगी कि अधिकारियों ने अपने पद का इस्तेमाल किस तरह किया और इस पूरे मामले में किसी प्रभावशाली व्यक्ति का दबाव तो नहीं था। जांच एजेंसी को शक है कि घोटाले में गिरफ्तार अधिकारियों के अलावा कई दूसरे लोग भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में पूछताछ के दौरान मिलने वाली जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
अपार्टमेंट का नक्शा पास करने वाले नगर निगम के अधिकारी भी जांच के घेरे में
रिम्स जमीन घोटाले की जांच अब रांची नगर निगम तक पहुंच गई है। जमीन पर बने अपार्टमेंट का नक्शा पास करने वाले नगर निगम के अधिकारियों की भूमिका भी एसीबी की जांच के दायरे में है। जांच एजेंसी यह पता लगा रही है कि जमीन से जुड़े विवाद और दस्तावेजों की स्थिति के बावजूद अपार्टमेंट का नक्शा कैसे पास किया गया।
इस मामले में नगर निगम के कुछ अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। एसीबी पूरे मामले में अब तक 11 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। जांच एजेंसी अन्य सहयोगियों और पर्दे के पीछे से मदद करने वालों की पहचान करने में जुटी है। आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं।




