22 फिल्में योगी आदित्यनाथ सरकार की सब्सिडी सूची में शामिल

छह भोजपुरी फिल्मों सहित दो फीचर फिल्में योगी आदित्यनाथ सरकार की फिल्म नीति की लाभार्थी रही है। वित्त समिति द्वारा लगभग 35 और फिल्मों को मंजूरी दी गई है। ऐसी फिल्मों के बिल वाउचर जमा कर दिए गए हैं और इसका मतलब है कि ये फिल्में सब्सिडी के लिए अगली पंक्ति में होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक 16 हिंदी और छह भोजपुरी फिल्मों के लिए 112.4 मिलियन से अधिक की सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। 22 फिल्मों के लिए सब्सिडी की राशि सीधे फिल्म निर्माताओं के खातों में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) के माध्यम से हस्तांतरित होगी। इन 22 फिल्मों में ‘अनारकली ऑफ आरा’, ‘शादी में जरूर आना’, ‘सोनू के टीटू की स्वीटी’ और ‘बहन होगी तेरी’ प्रमुख हैं।
दिलचस्प बात यह है कि अनुराग कश्यप की ‘सांड की आंख’, जिसे योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2019 में कर-मुक्त घोषित किया था, सब्सिडी लाभार्थियों में से नहीं है। फिल्म ‘सांड की आंख’ में तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म उत्तर प्रदेश के बागपत की दो दादी चंद्रो तोमर और प्रकाश तोमर के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने 60 साल की उम्र में शूटिंग सीखी और फिर प्रशंसा अर्जित की है। ‘सांड की आंख’ के निर्माता अनुराग कश्यप नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में मुखर रहे हैं और 49 हस्तियों में भी शामिल थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा था। फिल्म बंधु के प्रवक्ता ने कहा कि औसतन तीन फिल्में राज्य में हर महीने सब्सिडी की मांग कर रही थी।
फिल्म निर्माताओं के बीच उत्तर प्रदेश के वाराणसी, मथुरा, आगरा, सारनाथ और सोनभद्र जैसे स्थानों पर शूटिंग करने का क्रेज है। 2018 में योगी आदित्यनाथ सरकार ने मौजूदा फिल्म नीति को संशोधित किया था। नई नीति के तहत यदि राज्य में किसी फिल्म की आधी शूटिंग की गई है, तो निर्माता 1 करोड़ रुपये की सब्सिडी के लिए पात्र होगा, जबकि राज्य में दो तिहाई फिल्म की शूटिंग के लिए निर्माता 2 करोड़ रुपये का पात्र होगा। मार्च 2019 में आदित्यनाथ ने व्यक्तिगत रूप से राज्य में शूट की गई फिल्मों के लिए 14 फिल्म निर्माताओं को 7 करोड़ रुपये के चेक दिए थे और प्रयागराज के ‘कुंभ’ पर एक फिल्म का सुझाव भी दिया था। योगी सरकार ने बोनी कपूर की ‘मॉम’, ‘टॉयलेट-एक प्रेम कथा’ और ‘निल बटे सन्नाटा’ जैसी हिट फिल्मों को भी अनुदान दिया है। सरकार ने नकद सब्सिडी का विस्तार करने के लिए नीति को