लखनऊ। याेगी सरकार ने पिछले आठ वर्षों में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उत्तर प्रदेश में न केवल ‘कानून का राज’ स्थापित किया बल्कि प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी नई उड़ान दी है। वर्ष 2017 से पहले यूपी में अराजकता चरम पर थी। उस दौरान उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश कहे जाने लगा था। प्रदेश भर में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का बोल बाला था।
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योगी सरकार ने वर्ष 2017 में प्रदेश की कमान संभालने के बाद प्रदेश की सूरत ही बदल डाली। आज उत्तर प्रदेश पूरी तरह से भयमुक्त प्रदेश बन गया है। योगी सरकार ने कड़े निर्णय और मजबूत इच्छाशक्ति से उत्तर प्रदेश विकसित राज्य की अवधारणा को और मजबूती दे रहा है।
जीराे टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों का एनकाउंटर, अवैध संपत्ति की जब्ती, कोर्ट में प्रभावी पैरवी, अवैध धर्मांतरण और अवैध नशे के सौदागराें के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गयी। यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश की छवि एक नए, सुरक्षित और निवेश के नये अवसर के रूप में उभर रही है।
आज सबसे सुरक्षित प्रदेश बना
वर्ष 2017 से पहले अखिलेश सरकार में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त थी। दंगों, अपहरण, बलात्कार और लूटपाट की घटनाओं से अक्सर उत्तर प्रदेश सुर्खियों में रहता था। वर्ष 2013 के मुज़फ्फरनगर दंगों के बाद, प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन गई और इसने कानून व्यवस्था के प्रति जनता का विश्वास हिलाया। पुलिस और प्रशासन की निष्क्रियता ने उत्तर प्रदेश को अपराधियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बना दिया था। वहीं वर्ष 2017 के बाद प्रदेश की कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाते हुए अपराध और अपराधियों की कमर तोड़ दी। वर्तमान में प्रदेश में काूनन का राज स्थापित है। अपराधियों ने योगी सरकार के आगे घुटने टेक दिया और प्रदेश से पलायन कर गये।
एनकाउंटर में ढेर हुए 240 से अधिक दुर्दांत अपराधी
योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रदेश में पिछले आठ वर्षों में अपराध और अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड कार्रवाई करते हुए एनकाउंटर में 240 से अधिक दुर्दांत अपरधी मुठभेड़ में मारे गए हैं। इस दौरान 15 हजार से अधिक मुठभेड़ की कार्रवाइयां की, जिनमें 30 हजार से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। एनकाउंटर की कार्रवाई में 9 हजार से अधिक अपराधी घायल हुए। वहीं अपराधियों से लोहा लेते हुए 18 पुलिसकर्मी शहीद हो गये जबकि 1,700 पुलिसकर्मी घायल हुए।
माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर चला बुलडोजर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर माफियाओं और संगठित अपराध से जुड़े व्यक्तियों की अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर ध्वस्त किया गया। ऐसे मामलों में पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाकर करोड़ों रुपये की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया। इससे न केवल अपराधियों की कमर टूटी, बल्कि आम जनता में सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ा। पिछले आठ वर्षों में योगी सरकार की पुलिस ने पिछले आठ वर्षों में माफियाओं द्वारा अवैध रूप से अर्जित 142 अरब से अधिक लागत की चल-अचल संपत्तियों के जब्तीकरण और ध्वतीकरण की कार्रवाई की गयी। इस दौरान प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की अवैध संपत्ति को जब्त करते हुए गरीबों के सपनों का आशियाना बनाया गया।
कोर्ट में प्रभावी पैरवी से अपराधियों को मिली सजा
योगी सरकार ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अब तक करीब 1 लाख अपराधियों को सजा दिलायी है। इसमें बलात्कार, हत्या, संगठित अपराध जैसे मामलों में करीब 10 हजार अपराधियों को आजीवन कारावास तथा 68 अपराधियों को मृत्युदंड तक की सजा दिलाई गई। योगी सरकार द्वारा कोर्ट में प्रभावी पैरवी के जरिये प्रतिदिन औसतन 143 मुकदमों का निस्तारण और 187 अपराधियों को सजा दिलायी जा रही है। इसी तरह नशे के अवैध कारोबार को समाप्त करने के लिए योगी सरकार ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाए। 2737 करोड़ से अधिक अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी की गयी। वहीं 30 हजार से अधिक मुकदमे दर्ज करते हुए अवैध नशे के सौदागरों के खिलाफ एक्शन लिया गया।
अवैध धर्मांतरण पर कड़ा प्रहार किया
योगी सरकार ने अवैध धर्मांतरण के खिलाफ न केवल नई नीति बनाई बल्कि उसे सख्ती से लागू भी किया। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया और संगठित रूप से धर्मांतरण कराने वाले गिरोहों को बेनकाब किया गया। यह कार्रवाई खासतौर पर गरीब और दलित तबके के लोगों को संरक्षण देने की दिशा में एक बड़ा कदम रहा।