रांची। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक आहूत किया जाएगा। बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसकी जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने दी।
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झारखंड मंत्रिमंडल ने गारंटी मोचन निधि के परिचालन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आीबीआई) से प्राप्त मसौदा अधिसूचना को मंजूरी दी। इसके अलावा शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) के अंतर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार की ओर से राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) से ऋण प्राप्त करने के लिए आरबीआई को राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले अपरिवर्तनीय प्राधिकरण पत्र के संशोधित प्रारूप को भी मंजूरी दी गई।
राज्य मंत्रिमंडल ने वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत वनरक्षी संवर्ग के कुल स्वीकृत 3883 पदों में से 1315 पदों को समर्पित कर मुख्य वनरक्षी के 1315 पदों के सृजन की स्वीकृति के लिए जारी अधिसूचना में संशोधन को मंजूरी दी।
मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में स्टेम प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी
राज्य के सभी 24 जिलों के एक-एक मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों (सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस) में स्टेम लैब बनाने की मंजूरी दी गई है। नेतरहाट विद्यालय समिति के माध्यम से नियुक्त नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया।
देवघर में 113.97 करोड़ की अनुमानित परियोजना लागत के साथ पीपीपी मोड पर चार सितारा श्रेणी के होटल के रूप में होटल वैद्यनाथ विहार के निर्माण, संचालन, रख-रखाव और प्रबंधन की भी मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के अन्य फैसले
– केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की केंद्रीय प्रक्षेत्र योजना सीआरआईएफ के अंतर्गत उपयोजना अंतर्गत स्वीकृत पुल निर्माण परियोजना के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि (जेसीएफ) से 37.27 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की स्वीकृति दी गई है।
– झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, धनबाद के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के ट्यूटर डॉ. मैथिलीशरण की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करने की अनुमति दी गई।
– उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत विश्व बैंक पोषित पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत संविदा पर नियुक्त गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया गया।
– भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्- राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (आईसीएआर, नेशनल ब्यूआरो ऑफ पिफश जेनेटिक रिसोर्स) लखनऊ, के अनुरोध पर अन्य राज्यों की तरह देशी मांगुर (क्लेअरियस मांगूर) को झारखंड का राजकीय मछली (स्टेअट पिफश) घोषित करने की स्वीकृति दी गई।
– राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए आदर्श नियम ई-साक्ष्य और ई-समन को अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई।
– झारखंड राज्य पुलिस रेडियो में अवर निरीक्षक, वायरलेस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति नियमावली-2016 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया।
– इंडिया रिजर्व बटालियन में कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति के लिए अधिसूचित नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई।
– पथ प्रमंडल, गिरिडीह अन्तर्गत गिरिडीह से जमुआ रोड को टू लेन की (28.44 किमी) के चौडीकरण और मजबूतीकरण एवं भू-अर्जन के लिए एक अरब 33 करोड एक लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
– जबकि, पथ प्रमंडल, सिमडेगा के अंतर्गत सिमडेगा रेंगारी-केरासाई-बोलवा-ओडिशा सीमांत भाग-1 (33.91 किमी) एवं भाग-2 (लम्बाई 14.30 किमी) कुल लम्बाई 48.21 किमी की राइडिंग क्वालिटी में सुधार हेतु 29.76 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
– झारखंड स्थापना दिवस के असवर पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए कम समय होने और कार्यक्रम की महत्ता को देखते हुए सीमित टेंडर प्रक्रिया से चयनित ऐजेंसी की ओर से सामान्य अनुमानित दर से लगभग 50 प्रतिशत अधिक पर कार्यादेश के लिए 1.5 करोड रुपए जारी करने का निर्णय लिया गया। यह राशि पूर्व में एक करोड रुपए थी।
– लातेहार जिले के चंदवा अंचल के चकला मौजा अंतर्गत कुल 147.05 एकड़ गैर कृषि योग्य भूमि का चकला कोल परियोजना के लिए मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 30 वर्षों के लिए लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया।
