रांची। झारखंड में ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2026 को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में सरकार ने तैयारी तेज कर दी है।
विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक गुरुवार को आयोजित हुई, जिसमें राज्यभर में ठोस कचरा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत बनाने पर विस्तृत चर्चा की गई।
यह भी पढ़े : सेक्स रैकेट के संदेह पर पुलिस ने की छापेमारी, पकड़े गए छह महिला और छह पुरुष
इस दौरान उन्होंने राज्य के सभी जिलों के उपायुक्त सहित अन्य अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिया कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल-2026 के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।
विकास आयुक्त ने पंचायत स्तर पर कचरा पृथक्करण के लिए स्थल चिन्हित कर वहां प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की योजना तैयार करने को कहा। प्रत्येक जिले में दो से तीन क्लस्टर विकसित कर वैज्ञानिक तरीके से कचरे की डंपिंग और प्रोसेसिंग करने का निर्देश दिया गया।
उन्होंने डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण के लिए थर्ड पार्टी एजेंसी को जोड़ने, पंचायतों की जवाबदेही तय करने और गांव स्तर पर ट्राई-साइकिल और विशेष डिजाइन वाले ई-रिक्शा के उपयोग पर बल दिया। बैठक में डंप साइट की सफाई, पौधरोपण और आबादी एवं जलस्रोतों से दूर प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, नगर विकास विभाग, पर्यावरण विभाग, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा पंचायती राज विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।