Ranchi: राज्य में इस वर्ष भी कम बारिश की वजह से 17 जिलों के 158 प्रखंडों में सुखाड़ की स्थिति है। झारखंड मंत्रालय में बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में कृषि विभाग के प्रतिवेदन के आलोक में उपरोक्त सभी प्रखंडों को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने की अनुशंसा की गयी। बैठक में मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग (Disaster Management Department) को निर्देश दिया कि इन सभी 158 प्रखंडों को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने संबंधी प्रस्ताव तैयार करे, ताकि उसे मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जा सके।
मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग (Disaster Management Department) के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे केंद्र सरकार को सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव भेजें ताकि उसे राशि से सूखा प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता दी जा सके।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सुखाड़ से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए समुचित कदम उठाये जायें। उन्होंने गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी सुखाड़ से प्रभावित किसानों को तत्काल राहत के तौर पर 35 सौ रुपये प्रति किसान अनुग्रहित राशि देने का निर्देश दिया। इसके अलावा वैसे किसान जिनकी फसल कम बारिश की वजह से 33 प्रतिशत तक क्षतिग्रस्त हुई है, उन्हें इनपुट अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगा। बैठक में मंत्री बन्ना गुप्ता (Minister Banna Gupta) और बादल, मुख्य सचिव एल खियांगते(Chief Secretary L. Khiangte), प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह(Principal Secretary Ajay Kumar Singh), मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे(Principal Secretary Vinay Kumar Choubey), सचिव अमिताभ कौशल, सचिव अबू बकर सिद्दीक और कृषि विभाग के विशेष सचिव प्रदीप हजारी मौजूद थे।