रांची। झारखंड में चक्रवाती तूफान ‘अकवान’ का असर दिखने लगा है। मौसम में बदलाव के साथ राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 20 और 21 नवंबर को राज्य के अलग-अलग हिस्सों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। इस दौरान कई जगहों पर तेज बारिश के साथ गरज-चमक और वज्रपात होने की भी आशंका है।
मौसम विभाग के मुताबिक, 20 नवंबर को राजधानी रांची समेत 11 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इनमें रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रामगढ़, खूंटी, बोकारो, धनबाद, सरायकेला-खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम शामिल हैं। वहीं, 21 नवंबर को राज्य के संताल परगना और आसपास के जिलों में बारिश का असर देखने को मिल सकता है।
सुबह के समय कई इलाकों में कोहरा छाने की भी संभावना है। इससे सड़कों पर दृश्यता कम हो सकती है। ऐसे में खासकर सुबह यात्रा करने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
सरकार ने अधिकारियों को किया अलर्ट, अस्पतालों में तैयारी के निर्देश
चक्रवाती तूफान से होने वाले संभावित नुकसान को देखते हुए झारखंड सरकार ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने उच्चस्तरीय बैठक कर राज्य में तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी जिलों के DC, सिविल सर्जन और आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है।
मंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पहले से तैयारी रखें। अस्पतालों में जरूरी दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को तैयार रखा जाए। इसके साथ ही एंबुलेंस और दूसरी आपातकालीन सेवाएं भी दुरुस्त रखने को कहा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को तुरंत मदद मिल सके।
खेतों में खड़ी धान की फसल पर बारिश का खतरा
चक्रवात की वजह से होने वाली बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इस समय झारखंड के खेतों में धान की फसल तैयार है। कई जगहों पर फसल की कटाई शुरू हो चुकी है, लेकिन अब तक राज्य में केवल 25 प्रतिशत धान की ही कटाई हो पाई है। ऐसे में अगर भारी बारिश होती है तो खेतों में खड़ी फसल को नुकसान पहुंच सकता है।
बारिश के कारण कटी हुई धान की फसल भी प्रभावित हो सकती है। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। सरकार ने इस स्थिति को देखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बारिश से फसल को नुकसान होने पर पंचायत और प्रखंड स्तर पर सर्वे कराया जाए। इसके जरिए प्रभावित किसानों और फसल के नुकसान का आकलन किया जाएगा।




