नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन किया है। सरकार ने पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रोक दिया है। इसके अलावा सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को एक मई तक भारत छोड़ने का आदेश दिया है। विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। पहलगाम हमले में 28 लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे, और कई लोग घायल हुए। यह 2019 के पुलवामा हमले के बाद कश्मीर घाटी में सबसे घातक आतंकी हमला माना जा रहा है।
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विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की एक जरूरी बैठक हुई। सीसीएस ने इस हमले की कड़ी निंदा की। दुनियाभर के देशों ने इस हमले की निंदा की है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है।
पहलगाम हमले के बाद सरकार ने चार बड़े फैसले लिए हैं-
सरकार ने पाकिस्तान और भारत के बीच सिंधु जल समझौता खत्म करने का फैसला लिया है।
केंद्र सरकार ने भारत में पाकिस्तान के उच्चायोग को बंद करने का फैसला किया है। पाकिस्तानी राजदूत को 48 घंटे में भारत छोड़कर जाना होगा।
इसके अलावा भारत में पाकिस्तानी नागरिकों को भी रहने की अनुमति नहीं होगी। पाक नागरिकों के वीजा रद्द किए गए हैं। एक सप्ताह के भीतर उन्हें देश छोड़ना होगा।
सरकार ने अटारी चेक पोस्ट को भी बंद कर दिया है।
पीएम मोदी ने की सीसीएस की बैठक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर बुधवार सुबह दिल्ली लौटे, ने इस हमले पर गहरा दुख व्यक्त किया है और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) की बैठक बुलाई। दूसरी ओर, गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
दुनियाभर के देशों ने की हमले की निंदा
पहलगाम के बैसरन घाटी में हुए इस हमले ने देश और दुनिया को झकझोर दिया है। अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, और सऊदी अरब सहित कई देशों ने इसकी कड़ी निंदा की है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े होने का आश्वासन दिया।