रांची। रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) की ओर से शनिवार को सिविल कोर्ट परिसर में मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया। लंबित मामलों के त्वरित और आपसी समझौते के माध्यम से निस्तारण के लिए लोक अदालत में कुल 10 बेंचों का गठन किया गया था।
यह भी पढ़ें- रेस्टोरेंट में विवाद के बाद चली गोलियां, चार लोग घायल
लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के कुल 2809 मामलों का निष्पादन किया गया। इन मामलों में पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर कुल 1,08,12,598 रुपये की राशि का निष्पादन किया गया। बड़ी संख्या में मामलों के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों को लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिली।
डीएलएसए की ओर से बताया गया कि लोक अदालत के सफल आयोजन और अधिक से अधिक लंबित मामलों के निस्तारण के लिए न्यायालयों की ओर से संबंधित वादकारियों को पहले ही नोटिस भेजे गए थे। पक्षकारों को लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से विवादों के समाधान के लिए प्रोत्साहित किया गया।
लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का सरल, त्वरित और आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करना था। इसमें विभिन्न प्रकृति के मामलों को संबंधित बेंच के समक्ष रखा गया, जहां पक्षकारों की सहमति के आधार पर मामलों का निष्पादन किया गया।
रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने बताया कि लोक अदालत में बड़ी संख्या में मामलों के निष्पादन से संबंधित पक्षकारों को त्वरित न्याय और विवादों के समाधान का लाभ मिला। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निस्तारण होने से पक्षकारों के समय और संसाधनों की भी बचत होती है।