रांची। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने शुक्रवार को विभाग की समीक्षा बैठक कर धान की खरीदारी की तैयारियों का जायजा लिया।
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बैठक में किसानों को समय पर भुगतान, धान की पारदर्शी खरीद, भंडारण, परिवहन की ऑनलाइन ट्रैकिंग, किसानों की जमीन के सत्यापन और बिचौलियों पर रोक सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। माैके पर मंत्री ने कहा कि इस वर्ष अच्छी धान फसल के पैदवार की संभावना को देखते हुए सरकार ने पहले से तैयारियां शुरू कर दी है। किसानों की जमीन के सत्यापन के बाद ही उसके अनुरूप धान की खरीद की जाएगी।
वहीं, धान परिवहन करने वाले वाहनों को ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिससे खरीद केंद्र से मिलर और भंडारण तक धान की आवाजाही पर नजर रखी जा सके। बैठक में वर्तमान वित्तीय वर्ष में 50 लाख क्विंटल धान खरीद और 19 लाख क्विंटल चावल तैयार करने का लक्ष्य बताया गया। राज्य में 1000 मीट्रिक टन क्षमता वाले 15 नए गोदाम बनाने का भी निर्णय लिया गया।
वहीं पीडीएस डीलरों के बकाया कमीशन पर मंत्री ने कहा कि एक वर्ष की राशि केंद्र सरकार ने राज्य को उपलब्ध कराया है। भुगतान की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। डीलरों के भार मापक यंत्र के वार्षिक नवीनीकरण शुल्क को माफ करने का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल को भेजा गया है। मंत्री ने कहा कि किसानों के हित में केंद्र सरकार से विशेष सहयोग की मांग की जाएगी। विभागीय सचिव राजेश कुमार शर्मा ने मंत्री के निर्देशों का समय पर पालन करने की बात कही। बैठक में कई अधिकारी मौजूद थे।